३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
२०८१ श्रावण १६ गते, बुधबार ११:०४ मा प्रकाशित
सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद निरूपण गर्ने गरी गत २१ चैतमा गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ मंगलबार जारी गरेको छ । आगामी ३० दिनभित्र पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वको समितिलाई बैठक राख्न अदालतले आदेश दिएको छ । साथै, पहिलो बैठक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्न पनि इजालासले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले एनआरएनको विवाद निरूपण गर्न गत २१ जेठमा आदेश जारी गर्दै १ माघ ०७८ यताका सबै महाधिवेशन र गतिविधिलाई वैद्यता दिन अस्वीकार गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले संघको संरक्षकसमेत रहेका घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी तोकेको छ ।
सो समितिमा सस्थापक डा. उपेन्द्र महतो, पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेसमेत छन् । यो समितिमा अढाई वर्षअघि अध्यक्ष घोषणा भएका कुल आचार्य, डा. बद्री केसी र रविना थापा तथा होटेल हिमालयको बैठकबाट समानान्तर संघ घोषणा गरी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव चयन भएका विनोद कँुवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङलाई समितिलाई राखेर निर्वाचनको वातावरण बनाउन अदालतले आदेश गरेको छ ।
गत चैतमा अदालतले आदेश दिए पनि हालसम्म कुनै गतिविधि भने भएको छैन । घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समिति सदस्य जानुका गुरुङले पूर्ण पाठ पर्खेर बसेका कारण कुनै गतिविधि नभएको र आउँदा दिनमा अदालतको आदेशअनुसार अघि बढ्ने बताइन् । ‘हामी पूर्ण पाठ पर्खेर बसेका थियौँ । अब अदालतको आदेशअनुसार ३० दिनभित्र उच्चस्तरीय समितिको बैठक बसेर आवश्यक कार्यविधि बनाउने र निर्णय लिने प्रक्रियामा जानेछौँ,’ उनले भनिन् ।
उच्चस्तरीय समिति संयोजक शेष घले कुनै कारण अनुपस्थित भए वा जिम्मेवारी बहन गर्न नसके संस्थापक अध्यक्ष महतो वा निजको पनि अनुपस्थिति भए पूर्वअध्यक्ष लामिछानेको संयोजकत्वमा बैठक बसेर निर्वाचन गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । सहमति नभए बहुमतबाट निर्णय गर्न पनि अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशयता गत ३ कात्तिकको ११औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको समिति खारेज भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सचिवालय सञ्चालन भइरहेको थियो । त्यस्तै, १०औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष भई आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका कुल आचार्यसमेत अदालतको आदेशबाट वैधानिक अध्यक्ष हुनबाट रोकिएका छन् । नवौँं महाधिवेशनले निर्वाचित गराएको कुमार पन्त नेतृत्वको समितिबाहेकका गतिविधि अवैधानिक ठहर भएका हुन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
