३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
२०८१ श्रावण १७ गते, बिहीबार १५:४४ मा प्रकाशित
सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधेयक (टीआरसी)का विवादित चार बुँदामा सहमति जुटेको छ ।
संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सहमति हुन बाँकी चार बुँदालाई थाँती राख्दै प्रतिवेदन वुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन बनाइएको तीन दलीय कार्यदलले बिहीबार सहमति जुटाएको हो ।
कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेकपा माओवादीबाट उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेकपा एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला छन् । उक्त तीन सदस्यीय कार्यदलको संयन्त्रले बिहीबार चार बुँदामै सहमति गरेको छ । सहमति भएको पहिलो बुँदामा परिभाषा छ । यसअघि परिभाषाका विषयमा फरक–फरक मत रहँदै आएको थियो ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र मानव अधिकार उल्लङ्घन भनी उल्लेख गर्न नहुने र सबैलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पीडित र मानव अधिकारकर्मीको तर्क थियो । तर राजनीतिक दलहरूले सबै घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर अनुसन्धान गर्न नमिल्ने भन्दै आएका थिए ।
सहमतिसँगै द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हननका घटना अब दुई वर्गमा परिभाषित हुने छन् । त्यही अनुसार सजाय दाबी अदालतमा हुनेछ ।
यस्ता छन् सहमतिका चार बुँदा
१. आर्बिटरी किलिङ – गम्भीर मानव अधिकारका उल्लङ्घनका घटना, यौनजन्य, नियतवश वा स्वेच्छाले घटाइएको घटना
२. दोस्रोमा बहिर्गमित लडाकु र सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई राहत दिने
३. घटी सजायमा २५ प्रतिशत राख्ने विषयमा सहमति
४. सहमति नभए महान्यायाधिवक्तालाई लेखी पठाउने
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
