३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टीआरसी) आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएको छ ।
कार्यदलले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य थिए ।
दलहरुबीच पीडकमाथि २५ प्रतिशतमात्र सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिने, द्वन्द्वमा घाइते सुरक्षाकर्मी, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि परिपूरण दिनेबारे सहमति भएको छ ।