३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महामन्त्रीबाट बर्खास्तमा परेका डा. मुकुल ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विभिन्न सुझाव पेस गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष उनले रास्वपाको समीक्षा यात्राको क्रममा विभिन्न जिल्लामा जनतासँगको प्रत्यक्ष भेटघाटको क्रममा आएका विषयलाई समेटेर सुझाव पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्।
ढकालले बुझाएको १५ बुँदे सुझावमा जनतामा प्रदेश संरचनालाई लिएर व्यापक निराशा र आक्रोश रहेको निचोडसहित संविधान संशोधनमा प्रदेश र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न माग गरेका छन्। उपराष्ट्रपति पद खारेज गर्नुपर्ने, समावेशिताको उपलब्धीलाई नघटाई स्थिर निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, थ्रेस होल्ड बढाउनुपर्ने उनको माग छ।
एक पटक नेपाली नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्तिले फेरि नेपाली नागरिकता लिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा २८९ को उपधारा १ बमोजिम मनोनयन वा नियुक्ति हुन नदिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनको सुझाव छ।
प्रशासन सुधार, स्थानीय सरकारका भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रण, मिटर व्याज पीडितको समस्या समाधान, खानेपानी, सिँचाई, मल र बजारको व्यवस्था गरी किसानको समस्या समाधानजस्ता विषय उनको सुझावमा समेटिएको छ ।