बारले घोषणा गर्‍यो आन्दोलनका कार्यक्रम

नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बारले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सर्वोच्च अदालतको बार बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा भएको सहमति अनुसार न्याय परिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा समाधान निकाल्नुपर्नेमा बेवास्ता गरिएको भन्दै बारले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

‘कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उल्टै असंवैधानिक तवरबाट न्याय परिषदबाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि बिदामा बसेका प्रधानन्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असार पार्ने निर्णय हुन लागेको छ’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘ विरोध जनाउँदै कुनै पनि मुद्दामा असर नपर्ने गरी मिति २०८१ असोज ९ गते, बुधवार अपराह्न १ः १५ बजेदेखि विरोध कार्यक्रम आयोजना गरेको जानकारी गराउँदछौँ ।’

बारले उपत्यका बाहिरका बार एकाइहरूले बार परिसर र उपत्यकास्थित बार एकाइहरूमा आबद्ध सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरुलाई नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा उपस्थिति हुनका लागि सादर अनुरोध गरेको छ।

बारले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै अविलम्ब खारेज गर्न सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । बारले सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा तथा चितवनमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठक र काठमाडौँमा सम्पन्न भएको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ बाट पनि यो कुरा उठाएको थियो । केही दिनअघि न्याय परिषदमा धर्ना पनि दिएको थियो । उक्त धर्नापछि प्रधानन्यायाधीशले बार बेन्च समन्वयन समितिको बैठक राखेर कार्यदल गठन गरेका थिए ।

उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनपछि न्याय परिषद्को बैठक निरन्तर बस्न थालेको थियो । ‘सरोकारवाला निकायसँग परामर्श नै नगरी एक पक्षीय ढङ्गले गरिएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनले संविधानको धारा १४१ (३) को आत्मा नै मर्न गएको र कानुनको सिद्धान्त विपरीत रहेको यस एसोसिएसनको ठम्याई रही आएको छ’ बारले भनेको छ– ‘सोही नियमावलीको सन्दर्भमा विरोध स्वरूप मिति २०८१ भदौ १६ र १७ गते न्याय परिषद् सचिवालयमा शान्तिपूर्ण धर्ना कार्यक्रम पश्चात् समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन भएको र प्रतिवेदन पेस भएकोमा त्यस उपर कुनै निर्णय भएको छैन ।’

पाँच सदस्यीय कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर रहेका थिए । उक्त समितिले भदौ २८ गतेका दिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।