९ मंसिर २०८१, आईतवार
सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनीका साहु मीनबहादुर गुरुङबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टी एमालेका लागि जग्गा दान लिने कार्य प्रथम दृष्टिमै कानुनसम्मत नभएको भन्दै हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको छ ।
ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले दायर गरेको रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश सुनीलकुमार पोखरेलले एकल इजलासले दान लिँदा सत्तारूढ दलबाट त्यसको प्रतिफलमा कुनै काम हुन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै रोक लगाएको हो ।
व्यवसायी गुरुङलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमाथि १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत सर्वोच्चले भनेको छ । यसैगरी २६ कात्तिकमा दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि झिकाएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘…सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुंगो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबीबमोजिम विपक्षीहरूबिच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१/६/२५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिई हक हस्तान्तरणलगायतको काम नगर्नू–नगराउनू ।’ गुरुङले कीर्तिपुर नगरपालिका– २ मैत्रीनगरमा जग्गा दान गरेका थिए ।