२३ फाल्गुन २०८२, शनिबार
अमेरिकाले विवादित मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गतको सहयोगसँग सम्बन्धित भुक्तानी तत्कालका लागि रोकेको छ । केहीअघि युएसएड अन्तर्गतका सबै सहयोग रोकेको अमेरिकाले अहिले मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोगको भुक्तानी पनि रोकेको हो ।
एमसीसीले सहयोगको भुक्तानी रोक्नेसम्बन्धी पत्र गत फागुन २ गते नै पठाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल सरकार र उक्त निकायबिच २०७४ भदौ २९ गतेको सम्झौता अनुसार नेपालमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्म ४०० केभीए क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण थालिएको थियो । त्यस्तै विभिन्न पाँचवटा सडकको स्तरोन्नति समेत यो परियोजना अन्तर्गत भएको थियो । एकाएक सहयोग रोकिएसँगै यी आयोजना प्रभावित हुने निश्चित भएको छ ।


सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको विवरण अनुसार मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको कार्यक्रममा विनियोजित बजेटको जम्मा ८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।
उसो त एमसीसीको सञ्चालक समितिले गत पुसमा नेपाल कम्प्याक्टका लागि ५० करोडमा थप पाँच करोड अमेरिकी डलर सहयोग स्वीकृत गरेको थियो ।
यसले कम्प्याक्टको कूल बजेटलाई सात सय ४७ मिलियन अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको भनाइ थियो ।
सम्झौतादेखि पाँच वर्षको अवधिमा मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपालले ७४.७ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबर खर्च गर्नुपर्ने थियो । जसमा अमेरिकी सरकारले कुल ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान र १९.७ करोड डलर नेपाल सरकारले लगानी हुनुपर्छ ।
एमसीसीमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ५८.२४ अर्ब रुपैयाँ र सडक सुधारको लागि ५.४९ करोड डलर खर्च गर्ने गरी काम भइरहेको थियो । यी सबै आयोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल)ले अगाडि बढाइरहेको थियो ।
एमसीसीले आजका दिनसम्म ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन (केही क्वाड–सर्किट टावरहरूसहित) डिजाइन तथा निर्माण गरिरहेको थियो । यसअन्तर्गत एमसीए नेपालले २९७ किमी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र पुनःआह्वान गरेको थियो । लप्सीफेदी – रातमाटे – नयाँ हेटौँडा, रातमाटे – नयाँ दमौली र नयाँ दमौली – नयाँ बुटवल गरी तीन वटा खण्डमा विभाजन गरिएको उक्त प्रसारण लाइनको निर्माणका लागि बोलपत्र गरेको हो ।
यस्तै एमसिए–नेपालले बुटवल– गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत नेपालमा पर्ने १८ किमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२३.६० लाख अमेरिकी डलरको सम्झौता ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडसँग २०८१ भदौ १४ गते गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइन २१ महिनाको अवधिमा निर्माण सक्ने गरी काम अघि बढेको थियो ।
विद्युत् प्रसारण आयोजना अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण हुन लागेको थियो । यस्तै नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब–स्टेशन, तनहुँमा नयाँ दमौली सब–स्टेशन र नवलपरासी पश्चिमको भूमहीमा नयाँ बुटवल सब–स्टेशन निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन काठमाडौँको लप्सीफेदी र मकवानपुरको नयाँ हेटौँडास्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका विद्यमान सब–स्टेशनहरूमा पनि परियोजनामा उल्लेख छ ।