८ बैशाख २०८२, सोमबार
२०८१ चैत्र ७ गते, शुक्रबार १२:३३ मा प्रकाशित
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदाउपर विद्यमान व्यवस्थाबाहेक केही फरक र कडा प्रस्ताव गर्दै राय सुझाव मागेको छ । आयोगले सूचना जारी गरेर सरोकारवालाहरूसँग ऐन परिवर्तनका लागि सरोकारवालाहरूसँग १० दिनभित्र सुझाव पठाउन भनेको हो ।
आयोगले तयार गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी मस्यौदा संसदबाट स्वीकृत भए स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा जितेका कुनै पनि उम्मेदवारले त्यो कार्यकालभर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य बन्न नपाउने नयाँ ऐन बन्ने छ । त्यस्तै राष्ट्रिय दलका सवालमा आयोगले गरेको मस्यौदामा अतिरिक्त सर्त अघि सारेको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सांसदहरूले सङ्ख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सक्ने भए पनि त्यसो गरेमा उनीहरूको सांसद पद भने नबच्ने उल्लेख छ ।
यसअघि आवश्यक सङ्ख्या पुर्याएर एउटा पार्टी फुटाइ अर्को पार्टी बनाउँदा पनि सांसद पद कायम रहने व्यवस्था रहेको थियो । त्यसबाहेक तोकिएको मापदण्डको आधारमा दललाई राज्य कोषबाट अनुदान दिन सकिने व्यवस्था आयोगको नयाँ प्रस्तावमा उल्लेख छ । केही वर्षदेखि राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोबाटै रकम दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
यसबाहेक कुनै पनि दलको केन्द्रीय समितिमा न्यूनतम २१ सदस्य र अधिकतम ३५१ जना हुनुपर्ने व्यवस्थाका लागि आयोगले प्रस्ताव गरेको छ ।
यसबाहेक आयोगको प्रस्तावित मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको सदर मतको कम्तीमा तीन प्रतिशत मत पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
अहिले पनि यो व्यवस्था कायमै छ । तर यसमा आयोगले राष्ट्रव्यापी संगठन हुनुपर्ने, प्रतिनिधि सभाको १६५ मध्ये ७० प्रतिशत उम्मेदवार उठाउनै पर्ने र कम्तीमा ३ वटा प्रदेशमा एकाएक सिट जित्नुपर्ने सर्तसहितको प्रावधानका लागि प्रस्ताव गरेको छ । तर आयोगको नयाँ व्यवस्थासहितको प्रस्तावित मस्यौदाप्रति साना तथा नयाँ दलहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।
राजनीति दलहरूबिच तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड बढाउने वा घटाउने भन्ने बहस जारी रहेकै बेलामा त्यसअतिरिक्त अन्य व्यवस्था समेत गरेकाले साना दलहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
