६ बैशाख २०८२, शनिबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर भएको मुद्दा आज प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुँदै छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालसहितले दायर गरेको १५ थान रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।
२०७७ मङ्सिर ३० र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए ।
२०७७ मङ्सिर ३० गते भएको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।