६ बैशाख २०८२, शनिबार
२०८२ बैशाख ५ गते, शुक्रबार १४:२७ मा प्रकाशित
संघीय निजामती ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित संघर्ष थालेका निजामती कर्मचारी आवद्ध संघ संगठनले राज्य व्यवस्था समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालसहितको टोलीले समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई भेटेर शुक्रबार ११ बुँदे ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो । ज्ञापनपत्रमा समितिले गठन गरेको उपसमितिले संयुक्त ट्रेड युनियनवाट पटक–पटक उठान गरिएका विषयवस्तु समावेश नगरी समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेकाले गम्भीर आशंका भएको उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्रमा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने बाहेक शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदाबाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
यस्तै कुनैपनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नुपर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने व्यवस्था गनुपर्नेलगायतका माग गरिएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
