२५ जेष्ठ २०८२, शनिबार
२०८२ जेष्ठ २३ गते, बिहीबार १४:०४ मा प्रकाशित
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा जिम्मेवार भएको दाबी गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहितका अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ।
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई त्यस्तो हदबन्दी छुट दिने निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो।
विशेष अदालतका प्रवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, कानुनमन्त्री प्रेम बहादुर सिंह र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त सहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गरे।
मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेकाले उक्त व्यहोराको सूचना सभामुखले संसद्मा जानकारी गराउने व्यवस्था छ।
विसं २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय लिएको थियो।
देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका र हदबन्दी छुट दिइएका कतिपय जग्गाहरू विक्रीका प्रयास भएका विवरणहरू माझ पतञ्जलि संस्था जोडिएको विवाद बाहिर आएको हो।
पतञ्जलिले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुटी संवर्द्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
