२५ फाल्गुन २०८२, सोमबार
प्रमुख विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामति विधेयक संसदको कार्यसूचीबाट हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले केहि दिनअघि सदनको कार्यसूचीमा रहेको संघीय निजामति विधेयकलाई अहिले संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उनले निकै महत्वपूर्ण रहेको निजामति विधेयकलाई तत्काल कार्यसूचीमा राखेर अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । संघीय निजामति,विद्यालय शिक्षा र नागरिकता विधेयकलाई समयमा नै पारित गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीले दबाब दिएपनि सरकार विधेयक अघि बढाउन गम्भीर नदेखिएको उनले बताए।


नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संघीय निजामति विधेयकलाई संसदीय समितिबाट सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर सदनमा प्रस्तुत गरेपनि कर्मचारीको दबाबका कारण त्यसलाई रोक्ने प्रयास भएको बताए ।
कुलिङ पिरियड नहटाए २५ सचिवले राजीनामा दिने धम्की प्रधानमन्त्रीलाई दिएको भन्ने सुनिएको भन्दै उनले धम्कीसँग खुट्टा नकमाउन सरकारलाई आग्रह गरे। २५ जना सचिवले राजीनामा दिए २५ सहसचिवले नयाँ जिम्मेवारी पाउने उनले बताए । पाण्डेले धम्कीका भरमा गलत नीति निर्माण गर्न दिन नहुने स्पष्ट पारे।