२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार
२०८२ श्रावण २७ गते, सोमबार ११:३६ मा प्रकाशित
सहकारी ठगीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापति रवि लामिछानेले धरौटीमा छुट्न पाऊँ भन्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दायर गरेको निवेदनविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको छ ।
कानूनविदरूले उक्त निवेदन दर्ता नै गर्न नहुने खालको रहेको भनिरहेका बेला अधिवक्ता रमेशबहादुर रावलले सोमबार न्यायपरिषदमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।
निवेदनमा ‘मुद्दालाई अनावश्यकरूपमा लम्ब्याउने या अनुचित प्रभाव पार्ने मनसायले काम गरेको देखिएकाले सोही ऐनको दफा १२ ९ङ० बमोजिम माथिल्लो अदालतले दिएको आदेश अवज्ञा हुने गरी दर्ता नै हुनु नपर्ने निवेदन दर्ता गरिएकाले छानबिनको गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न’ माग गरिएको छ ।
ब्मखभचतष्कmभलत
साउन १९ गते लामिछानेले २ करोड ७४ लाख बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
रविलाई छुटाउने बहानामा कानूनको छिद्र प्रयोग गरेर गरिएको पेश गरिएको निवेदन दर्ता भएको सम्बन्धमा कानून व्यवसायीले नै प्रश्न उठाएका थिए ।
धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्चमा गएका थिए ।
उच्च अदालतले २०८१ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश उल्टाउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उच्चको आदेशलाई सर्वोच्चले सदर गर्दै लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
उच्च र सर्वोच्चको आदेशलाई जिल्ला अदालतले उल्टाउन नसक्ने भएपनि लामिछानेले जेलमुक्त हुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७१ बमोजिम निवेदन दिएका थिए ।
कानून व्यवसायीले भने सर्वोच्चको आदेशको खिलापमा जिल्ला अदालतले पूरक निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
