२३ फाल्गुन २०८२, शनिबार
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रिया र शपथविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ जारी छ। मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध ७४ सांसदहरूले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र सुनिल कुमार पोखरेलले संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्ण प्रसाद यावद,जसपा नेपालका नेता सरोजकुमार यादवसहितका नेताहरूले रिट दायर गरेका हुन्। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन भएपछि मधेश प्रदेशका ७४ सांसदहरूले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।


मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध परेको अर्को रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश जारी गरेको छ।
रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादव समेतले गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको र त्यसलाई खारेजु गर्नुपर्ने माग दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
संविधानको धारा १६८(३) बमोजिम संसद्को ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नियुक्त गरेकी हुन्। तर, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्ति र शपथ विवादमा परेपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भएकी छन्।