२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार
जेन्जी आन्दोलनमा सर्वाेच्च अदालत र मातहत अदालतहरुमा भएको आगजनी र तोडफोडको दोषका कारण बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी पाउन ठिक्क परेकाहरुलाई मर्का परेको चर्चा चल्न थालेको छ । बरिष्ठको उपाधीका लागि २०७६ सालमा बनेको निर्देशिका बमोजिम हरेक मंसिर महिनामा उपाधीको लागि आव्हान हुनुपर्ने सूचना यसपाली मंसिरभरी आव्हान नगरिएकोमा आकांक्षीहरु आश्चर्यचकित भएका छन् ।
उल्टै जेन्जी आन्दोलनको नाममा भदौ २४ मा सर्वाेच्च अदालत र अन्य अदालतहरुमा आगजनी र तोडफोडका लागि उक्साउने ढंगका अभिव्यक्ति दिने दुई दर्जनभन्दा बढी वकिलहरु सर्वाेच्च अदालतको कारबाहीको निसानामा पर्न सक्ने बताइएको छ ।


‘अदालतमा तोडफोड तथा आगजनी गर्न उक्साउने र अदालतका विरुद्धमा जथाभावी बोल्ने कानुन व्यवसायीहरुमाथि निगरानी चलिरहेकोले यसपाली बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी नै नदिने पनि हुनसक्छ’, सर्वाेच्च अदालतका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आगजनी गर्न उक्साउने पनि वकिल नै भएकाले बरिष्ठ पाउनेहरुलाई यसपाली मर्का परेपनि सहनुपर्ने अवसथा छ ।’
‘सर्वाेच्च अदालत नै जलाइएको छ र कानुन व्यवसायीहरुले नै जलाउन उक्साएको बर्ष उपाधी दिन पनि सहज छैन’, शुत्रको दावी छ, ‘त्यसैले यो बर्ष बरिष्ठको उपाधीका लागि आव्हान हुने संभावना कम छ ।
चैतको दोश्रो साता प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको अवकाश हुने भएकोले उनका उत्तराधिकारी सपना प्रधान मल्लले पदवहाली गरेपछि मात्रै नया“ बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीका लागि सर्वाेच्च अदालतले विचार गर्ने अवस्था बन्ने पनि कतिपयको दावी छ ।
सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीशहरुले अदालतको विरुद्ध आक्रोश पोख्ने कानुन व्यवसायीहरुको इजाजत नै रद्ध गर्ने तहको छलफल भएको र करिब दुईदर्जनभन्दा माथि कानुन व्यवसायीहरु त्यस लिष्टमा रहेकोेले बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधीभन्दा पहिल्यै कारबाहीमा पर्नेहरुको ठेगान लाग्ने पनि शुत्रहरुको दावी छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा आगजनी गर्न ह्वाट्सएपबाट निर्देशन दिने अधिवक्ता सुलभ खरेल सर्वाेच्च अदालतमा नेकपा एमालेले दायर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको मुद्दामा नेकपा एमालेको तर्फबाट बहस गर्दागर्दै केहीदिन अघि इजलासमै ढलेका छन् भने नेपाल ल क्याम्पसको विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष विष्णु ढुंगेल समेत पक्राउ परिसकेका छन् ।
खरेल र ढुंगेलले भदौ २४ मा सर्वाेच्च अदालतमा आगजनी गर्न र न्यायाधीशको घरमा आक्रमण गर्न सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनकारहिरुलाई उक्साएका थिए । खरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकटका कानुन व्यवसायी हुन भने ढुंगेल नेकपा माओवादी निकटका विद्यार्थी नेता हुन ।
कारबाहीको लागि निगरानीको लिष्टमा रहेका कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमि, उनीहरुको पेशागत आचरण र मर्यादाको विषय तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक हुने कानुन व्यवसायीहरुको अभिव्यक्तिको स्तर समेत मुल्यांकन गरेर सर्वाेच्चले कारबाही गर्ने समेत बताइएको छ ।