९ मंसिर २०८१, आईतवार
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशमा दलीय सहमति नभएसम्म राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरण नगर्ने भएको छ । पछिल्लो सयम चर्चा रहेको सो अध्यादेशलाई लिएर नेपाली कंग्रेस र एमालेवीच जुहारी चलिरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय पनि विवादमा तानिएको छ । अध्यादेशमा दलीय सहमति नजुटेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रमाणीकरण गर्ने पक्षमा नरहेको श्रोतले बताएको छ । पार्टीको नीहित स्वार्थ पुरा गर्ने उद्देश्यले अध्यादेश आएको राष्ट्रपतिको ठम्याई छ । राष्ट्रपति कार्यलय श्रोतले भन्यो, ‘पहिला बहुमतीय प्रणाली हुने पर्ने प्रावधान सहित आएको अध्यादेश पुन: एकल संक्रमणीय भनेर संशोधन प्रस्ताव आयो । पार्टी स्वर्थलाई प्राथमिकतामा राखेर आएको अध्यादेशलाई कसरी प्रमाणीकरण गर्नु ?’ प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले अध्यादेश प्रमाणीकरण नभएसम्म पदबाट राजिनामा नदिने बताईरहेका वेला राष्ट्रपतिले पनि दलीय सहमति नभए सम्म अध्यादेश प्रमाणिकरण नगर्ने संकेत गरेपछि राजनीतिक अन्यौलता चुलिएको छ । यद्यपी दलीय सहमतिका लागि राष्ट्रपति भण्डारीबाट पहल भईहेको श्रोतको भनाई छ । मुलुकको राजनीति अध्यादेशमा अल्झिदा निर्वाचन आयोगका कामहरु पनि प्रभावित भएका छन् ।