१० बैशाख २०८३, बिहीबार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक तथा अन्य श्रमिकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा अनिवार्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।
“हाम्रो लक्ष्य सबै श्रमिकले उचित पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउने हो,” मन्त्री साहले भन्नुभयो, “जसले गर्दा उनीहरूले मनोनुकूल काम गर्न सकून् र आफ्नो अधिकार सुरक्षित रहोस् ।”


रोजगारदाताले कानुन पालनामा पूर्ण ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री साहका अनुसार विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, निजी तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत नर्स, शिक्षक र कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा नपाएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले निर्णय लिनु परेको हो ।
परिपत्रमार्फत मन्त्रालयले सबै रोजगारदातालाई कानुन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नियमविपरीत सुविधा नदिएको पाइएमा सम्बन्धित रोजगारदातामाथि कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।