२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार
२०८३ बैशाख २५ गते, शुक्रबार १५:४५ मा प्रकाशित
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारले विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गरे चुनावी वाचापत्रअनुसार नै गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
सिंहदरबारमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले निर्वाचनका समयमा सार्वजनिक गरिएको वाचापत्रबारे पर्याप्त छलफल भइसकेको र त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा विद्यार्थी सङ्गठनबारे अब थप बहस आवश्यक नरहेको बताए ।
उनले विद्यालयहरूले तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै त्यसको नियमन तथा अनुगमन स्थानीय तहबाटै प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने बताए ।
“तोकिएको मापदण्ड र नियम कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहकै हो,” मन्त्री पोखरेलले भने, “सङ्घीय सरकारले आवश्यक परे प्राविधिक तथा नीतिगत सहयोग उपलब्ध गराउन तयार छ, तर नियमन गर्ने निकायले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।”
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
