१५ असार २०८३, सोमबार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले मुलुकको शासकीय प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित संविधान संशोधनका चार प्रमुख एजेन्डा अघि सारेको छ। पार्टीको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत यी प्रस्ताव सार्वजनिक गरिएका हुन्।
पार्टीले प्रस्ताव गरेका मुख्य एजेन्डामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्था, गैरदलीय राष्ट्रिय सभाको गठन तथा प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचना रहेका छन्।


रास्वपाका अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीले स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्नेछ। त्यस्तै, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सबै समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विश्वास पार्टीको छ।
यस्तै, राष्ट्रिय सभालाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी विज्ञहरूको सभा बनाउने तथा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। साथै, हालको प्रदेश संरचना र प्रदेश सरकारको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको रास्वपाको धारणा छ।
यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्ने भएकाले राजनीतिक सहमति र संसदमा आवश्यक समर्थन जुटाउनु पर्नेछ।