१७ असार २०८३, बुधबार
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दा फर्स्योटमा गम्भीर असर परेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नियुक्तिपछि पनि न्याय परिषद्को बैठक नबोलाउँदा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।


जेठ मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ७ सय ३९ मुद्दा विचाराधीन छन् ।
तीमध्ये १० हजार २ सय ३४ मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुराना र १ हजार ४ सय ४२ मुद्दा पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि थाती छन् ।
मंगलबार तोकिएका ४ सय ६३ मुद्दामध्ये १ सय ३१ मा मात्रै फैसला वा आदेश भएको थियो भने १ सय ९३ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेका थिए ।
सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि हाल १८ जना मात्रै कार्यरत छन् ।
एक न्यायाधीश लामो बिदामा रहेकाले सुनुवाइ थप प्रभावित भएको छ ।
न्याय परिषद् ऐनले सर्वोच्चका रिक्त पदमा एक महिनाअघि र उच्च अदालतका पदमा तीन महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि परिषद्को बैठक नै नबस्दा प्रक्रिया रोकिएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले मुद्दाको चाप घटाउन तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सरकार र न्याय परिषद्सँग आग्रह गरेको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गर्दै संविधान र कानुनअनुसार समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो ।