प्रधानन्यायाधीशले न्याय परिषद् बैठक नबोलाउँदा न्यायाधीश नियुक्ति ठप्प

होमल्याण्ड खबर

२०८३ असार १७ गते, बुधबार १२:१४ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश अभावका कारण मुद्दा फर्स्योटमा गम्भीर असर परेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले नियुक्तिपछि पनि न्याय परिषद्को बैठक नबोलाउँदा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

जेठ मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार ७ सय ३९ मुद्दा विचाराधीन छन् ।

तीमध्ये १० हजार २ सय ३४ मुद्दा दुई वर्षभन्दा पुराना र १ हजार ४ सय ४२ मुद्दा पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि थाती छन् ।

मंगलबार तोकिएका ४ सय ६३ मुद्दामध्ये १ सय ३१ मा मात्रै फैसला वा आदेश भएको थियो भने १ सय ९३ मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेका थिए ।

सर्वोच्चमा २१ न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि हाल १८ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

एक न्यायाधीश लामो बिदामा रहेकाले सुनुवाइ थप प्रभावित भएको छ ।

न्याय परिषद् ऐनले सर्वोच्चका रिक्त पदमा एक महिनाअघि र उच्च अदालतका पदमा तीन महिनाभित्र नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि परिषद्को बैठक नै नबस्दा प्रक्रिया रोकिएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले मुद्दाको चाप घटाउन तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सरकार र न्याय परिषद्सँग आग्रह गरेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि न्याय परिषद्का नाममा परमादेश जारी गर्दै संविधान र कानुनअनुसार समयमै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको थियो ।