२५ असार २०८३, बिहीबार
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक संस्थाहरूलाई कार्यपालिकाको लाचार छाया मात्रै बनाउने काम भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरूको सुनुवाइसम्बन्धी छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।


उनले संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे । संवैधानिक संस्थाको वास्तविक स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म सुनुवाइ प्रक्रिया परिणाममुखी हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
अधिकांश नियुक्ति प्रभावकारी परीक्षणबिना पारित हुने गरेको भन्दै केसीले सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध जनस्तरबाट आउने गुनासो तथा सुझाव संकलन गर्ने संयन्त्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
आवश्यक परेमा सुनुवाइका लागि थप समय दिएर पनि प्राप्त उजुरी र सूचनाको निष्पक्ष अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ केसीको भनाइ :
संवैधानिक संस्थाहरू कार्यपालिकाको लाचार छाया बनाउने मात्रै काम भएको छ । जबसम्म त्यसको संवैधानिक स्वायत्ततालाई प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्ने उसको क्षमता हुँदैन, त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैन । क्षमता नभएको व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ति गर्दा पनि हामीले नियन्त्रण गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सकेनौँ भने संसदीय सुनुवाइ समितिको उपादेयताले परिणाममूलक गराउन सक्दैन । अहिलेसम्मको अध्ययनमा एकजना प्रधानन्यायाधीश र राजदूतलाई संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेको छ । नत्र अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएको हो । यो एउटा औपचारिकता मात्रै हो । यो भन्दा अगाडिको प्रधानन्याधीशको सुनुवाइ पनि एकै दिनमा भयो, त्यो दुखद भयो । अब त्यस्तो नहोस् । प्रस्तावित व्यक्तिहरूका उजुरी जनस्तरबाट लिने व्यवस्था गरौँ, आवश्यक परेमा अझै समय थप गरौँ, साथै उहाँहरूको संस्थालाई विकास गर्ने कार्ययोजना के छन् भन्ने कुराको पनि सार्वजानिक गरौँ । न्युज एजेन्सी नेपाल