३० असार २०८३, मंगलवार
२०८३ असार २९ गते, सोमबार ११:४९ मा प्रकाशित
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देशका विभिन्न सहरी क्षेत्रमा वर्षौँदेखि बल्झिँदै आएको सुकुमबासी समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सरकारले ठोस र दीर्घकालीन योजना अघि सारेको बताउनुभएको छ। सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय भूमि आयोग र गृह प्रशासनको संयुक्त समीक्षा बैठकमा बोल्दै उहाँले वास्तविक सुकुमबासीहरूलाई राज्यले पहिचान गरी उचित कानुनी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिनुभयो।
गृहमन्त्री गुरुङले पोखरा, काठमाडौँ र बुटवल जस्ता ठूला सहरहरूमा सुकुमबासीका नाममा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको तर्फ सङ्केत गर्दै प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुभयो:
डिजिटल भेरिफिकेसन: भूमि प्रशासनको डिजिटल अनलाइन प्रणाली (LRIMS) मार्फत सुकुमबासी बस्तीमा बस्नेहरूको तीनपुस्ते विवरण क्रस-चेक गर्ने कार्य भइरहेको छ। हालै पोखरा बसपार्क क्षेत्रका २३३ परिवारको अन्यत्र पनि घरजग्गा रहेको प्रमाणित भइसकेको छ।
नक्कली सुकुमबासीलाई कडा चेतावनी: “वास्तविक सुकुमबासीलाई राज्यले जमिन र आवास दिन्छ तर सुकुमबासीको आवरणमा सम्पत्ति लुकाएर राज्यको भूमि कब्जा गर्ने ‘हुकुमबासी’ हरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइनेछ,” गृहमन्त्रीले भन्नुभयो।
गृह मन्त्रालय र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय
गृहमन्त्री गुरुङले स्थानीय तहहरू (महानगर र नगरपालिकाहरू) सँग समन्वय गरी सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। सरकारले वास्तविक भूमिहीन, दलित, र सीमान्तकृत समुदायको आवासको हकलाई संविधान बमोजिम सुरक्षित गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र सार्वजनिक स्थलहरू (जस्तै बसपार्क र नदी किनार) लाई अतिक्रमणमुक्त गराउने दोहोरो रणनीति लिएको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
