५ श्रावण २०८३, मंगलवार
सरकारले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा बिजक (बिल) लिने संस्कृतिको विकास, कर अनुपालन अभिवृद्धि तथा वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
सरकारका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक लिन उत्प्रेरित गर्नु, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नु तथा कर छली न्यूनीकरण गर्दै पारदर्शी कारोबार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हो।


कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा रु १०० भन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्। प्रत्येक योग्य खरिदको बिजक वा विद्युतीय भुक्तानीका आधारमा प्रणालीबाट एकवटा उपहार टिकट उपलब्ध गराइनेछ। एउटै बिजक एक पटकका लागि मात्र कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हरेक महिनाको पहिलो दिनदेखि मसान्तसम्म विद्युतीय भुक्तानीबाट भएका योग्य कारोबार स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। नगद वा अन्य माध्यमबाट खरिद गरेका उपभोक्ताले भने विभागको प्रणालीमा बिजक नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिजक जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम तथा मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। प्रणालीले विवरण प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र उक्त बिजक कार्यक्रमका लागि योग्य मानिनेछ।
कार्यविधिले व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी भएका बिजक, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानीका साधन, हवाई टिकट खरिदसम्बन्धी बिजक तथा प्यान नभएका व्यक्तिबाट खरिद गरिएका बिजकलाई कार्यक्रममा अयोग्य ठहर गरेको छ। साथै एउटै बिजक वा एउटै विद्युतीय भुक्तानीका आधारमा एकभन्दा बढी पटक सहभागी हुन पाइने छैन।
विजेता छनोटका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले प्रत्येक महिनाको १ गते र १६ गते स्वचालित प्रणालीमार्फत ‘ड्र’ गर्नेछ। पहिलो चरणमा अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्मका कारोबार र दोस्रो चरणमा सोही महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका कारोबारका आधारमा विजेता चयन गरिनेछ।
कार्यविधिअनुसार प्रत्येक दिन एक जना दैनिक विजेता र हरेक १५ दिनमा एक जना बम्पर विजेता छनोट गरिनेछ। दैनिक विजेताले रु १ लाख ३३ हजार ३३४ बराबरको उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने पाक्षिक बम्पर विजेताले रु १० लाख प्राप्त गर्नेछन्। उपहार रकम वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आकस्मिक लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत कर कट्टी गरिनेछ।
विजेताले घोषणा भएको मितिले १५ दिनभित्र सक्कल बिजक, नागरिकता वा अन्य आधिकारिक परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण तथा प्यानसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आफैं वा वारेसमार्फत निवेदन दिनुपर्नेछ। कार्यालयले १० दिनभित्र कागजात परीक्षण गरी विभागमार्फत विजेताको बैंक खातामा उपहार रकम जम्मा गर्नेछ।
यदि पेश गरिएका कागजात झुट्टा, नक्कली वा किर्ते प्रमाणित भएमा सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, तोकिएको १५ दिनभित्र उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिनेछ।
सरकारले यो कार्यक्रमलाई कर प्रणालीमा स्वेच्छिक सहभागिता बढाउने, उपभोक्तालाई बिजक लिन अभिप्रेरित गर्ने, विद्युतीय भुक्तानी विस्तार गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।