९ मंसिर २०८१, आईतवार
मुलुककै प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेर अबरुद्ध भएको र भुक्तानी समेत रोकिएकोप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
सम्झौता अनुसार समयमा काम गरेपछि त्यसको भुक्तानी दिनु आयोजनाको दायित्व भएपनि आयोजना निर्माणका क्रममा नेपाली सहायक निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र कामदारहरुले मुख्य ठेकदार कम्पनी सिएमसीबाट अरबौं रुपैया भन्दा बढी भुक्तानी लिन बाँकी रहेको पनि महासंघले जनाएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी विदेशी कम्पनीले नेपालीको भुक्तानी नदिँदा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई ठूलो मार परेको बताए । त्यस्तै निर्माण सामाग्री सप्लायर्स्, मजदुर तथा स्थानीय व्यापारीले लिएको बैकको ऋण हर्जाना र साहुको ऋण तिर्न नसकी घरबार लिलामीमा समेत जाने अवस्था सिर्जना भएको महासंघको भनाइ छ ।
सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरी सम्बन्धित् सिएसमी कम्पनी वा अन्य स्रोतबाट भुक्तानीको प्रत्याभूति गराउन महासंघले विज्ञप्ति मार्फत् जोडदार माग गरेको छ । नेपाली निर्माण कम्पनीलाई बेवास्ता गर्दै विदेशी निर्माण कम्पनीहरुबाट सञ्चालित ठूला निर्माण आयोजनाहरु बीचमा नै अलपत्र परेको सन्दर्भमा यसबाट पाठ सिक्दै भविष्यमा यस्ता ठूला आयोजनाहरुको कार्य गराउँदा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीहरुलाई संलग्न गराउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
यसैबिच सरकारले मेलाम्चीको मुख्य ठेकदार कम्पनी सिएमसीसंगको सम्झौता औपचारिकरुपमा तोडेको छ । १४ दिने सुचना दिँदा पनि मुख्य ठेकदार कम्पनी सिएमसीले कुनै चासो नदेखाउपछि सरकारले ठेक्का तोडेको हो ।
खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले १४ दिनभित्र उपस्थित हुन दिएको म्याद सकिएसँगै मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी सिएमसीसँगको सम्झौता आधिकारिक रुपमा रद्द भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
टेन्डरको निमयअनुसार दिइएको समयसीमा भित्र निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि करार स्वतः रद्द हुने परिपाटी छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सिएमसीसँगको करार भंग भएको र अब बाँकी निर्माण कार्यका लागि अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई लगाउन बाटो खुलेको समेत मन्त्रालयले जनााएको छ । मन्त्रालयले ठेक्का रद्द भएको आधिकारिक पत्र सिएमसीलाई पठाइने जनाएको छ । आर्थिक रुपमा टाट पल्टेको घोषणा गरेको सिएमसीले ६ साताअघि कामबाट हात झिकेको थियो । त्यसपछि आयोजनाको निर्माण निश्चित समयमा नै सक्ने सरकारको घोषणा पनि असफल भएको छ ।