९ मंसिर २०८१, आईतवार
सरकारले व्यवसायीको दबाबमा विदेशबाट चिनी आयात गर्न भन्सार शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले विदेशबाट आयात गरिने चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउन विभिन्न निकायसँग छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ । यसबाट स्वदेशी चिनी उद्योगको संरक्षण हुने व्यवसायीको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालय भन्सार शुल्क बढाउन सकारात्मक देखिएको आपूर्ति मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क बढाउन व्यवसायीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । अर्थ मन्त्रालय ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म शुल्क बढाउन सहमत देखिएको उनले जानकारी दिए । चिनी आयातमा भन्सार शुल्क वृद्धि गरेसँगै व्यवसायीले भ्याटबापतको रकम पाउने गर्छन् । भन्सार शुल्क बढेपछि स्थानीयस्तरमा चिनीको मूल्यवृद्धि भई त्यसको मार उपभोक्तामा पर्न जान्छ । कमजोर सरकारको फाइदा उठाउँदै चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउन लागिएको हो ।
यसअघि नेपाल चिनी उद्योग संघले मन्त्रालयसँग पटक–पटक आयातित चिनीमा ५० प्रतिशतसम्म महशुल वृद्धिका लागि माग राख्दै आएको थियो । चिनीमा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत आयात महसुललाई संघले ५० प्रतिशत बढाउन माग गरेर सरकारलाई दबाब दिएको थियो । चिनीमा भन्सार शुल्क बढाउँदा व्यवसायीले आयातित चिनीलाई रिप्याक गरेर स्वदेशी भनेर महंगोमा बिक्री गर्ने गरेको उपभोक्तावादीको भनाई छ । भन्सारशुल्क वृद्धि गर्दा बजारमा चिनी महंगो पर्न सक्ने भन्दै उपभोक्तावादी संस्थाले विरोध गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्यमा भारी गिरावट आउँदा नेपालका स्वदेशी चिनी उद्योगले अन्तराष्ट्रिय बजारको चिनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी धरासायी हुने अवस्था देखिएका कारण महसुल वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवसायीको भनाई छ । मुलुकमा उत्पादित चिनीले कुल मागको करिब ४० प्रतिशत धान्दै आएको छ । ६० प्रतिशत आयातित चिनीमा ३५ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउँदा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य सय रुपैयाँभन्दा बढी हुने दाबी गरिएको छ । भन्सार दर वृद्धि गर्दा त्यसको मार उपभोक्तामा पर्ने देखिन्छ ।व्यवसायीका अनुसार मुलुकमा वार्षिक २ लाख ३० हजार टन चिनीको खपत हुन्छ । गत वर्ष १ लाख ३० हजार टन उत्पादन भएको छ । स्थानीय उत्पादनले मागको ५० प्रतिशत धान्ने र बाँकी आयात गर्नुपरेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा चिनी उत्पादन कम हुँदा बजार माग धान्नका लागि बाहिरी मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको छ ।