१ मंसिर २०८१, शनिबार
आइतबारबाट संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सुरु भएको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको आईतबार बसेको बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसदहरुले आआफ्नो धारणा राखेका छन् ।
बैठकमा नेकपाका सांसद अग्नि सापकोटाले मुलुकमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण र भ्रष्टाचारको जालो डरलाग्दो रुपमा विस्तार हुदै गएको भन्दै ती विषयलाई सामान्य रुपमा नलिन सरकारलाई सुझाव दिए ।
एनसेल लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीका कर छलिका विषय सामान्य नभएको भन्दै उनले हलुका रुपमा नलिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणका सम्बन्धमा मैले संसदीय समितिमा बसेर अध्ययन गर्ने क्रममा भ्रष्टाचारको सञ्जाल डरलाग्दो तर सरकारको हैसियत कमजोर एव्म लाचार रहेको अनुभूति गरेँ । बालुवाटार, खुलामञ्च लगायत मुलुकभर १० हजार विगाहा जमिन कब्जा भएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण सिङ्गो राज्य संयन्त्रलाई असफल बनाउने सुनियोजित षडयन्त्रमा आधारित छ’ सापकोटाको भनाई छ । उनले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको एकमहिना भित्र कानुन बनाएर छानविन गर्न संसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
नेता सापकोटाले भु माफिया र विचौलियाप्रति कठोर नहुने हो भने नियतिले आफ्नो बाटो लिने भन्दै त्यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित भाषाका सम्बन्धमा उनले अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको विषय देखाएर आफ्नो मौलिकतामा आँच आउने काम नगर्न पनि सचेत गराए ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनको भाषा उधृत नै नगरी उनले नयाँ व्यवस्था सबैको लागि प्यारो भएको भन्दै यसमा अन्तराष्ट्रिय प्रचलनको नाममा व्यवस्थाको मौलिकतामाथि नै असर पर्ने काम गर्न नहुने बताए ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले सरकारले उन्नत रुपको नीति र कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । छिमेकी मुलुकमा पनि मेरो सरकार भन्ने परम्परा रहेको भन्दै उनले राष्ट्रपति सर्वोच्च निकाय भएकाले मेरो सरकार भनेको विषयमा आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता नभएको तर्क गरे ।
नेपाली काँग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अंगुर त साह्ै अमिलो छ भो मलाई चाहिदैन भन्ने ढंगको आएको टिप्पणी गरिन् । उनले राजधानीका सडकका खाल्डा पुर्न नसक्ने सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने, राजमार्गमा आपतकालिन हवाई जहाज अवतरण गर्ने तथा ५ लाख रोजगारी श्रृजना गर्ने सस्तो लोकप्रियताका कार्यक्रम ल्याएको बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित मेरो सरकारप्रति गम्भीर आपति जनाए ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधनले सरकारको गन्तव्य र उद्देश्य प्रति शंका उत्पन्न गराएको भन्दै बडुले सच्याउँन माग समेत गरे ।
उनले भ्रष्टाचार हुन दिन्न भन्ने सरकारले भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नसकेको आरोप समेत लगाए । राजपाका सांसद लक्षमणलाल कर्णले मुलुकमा भईरहेका पछिल्ला घटनाले शान्ति कायम भएको भन्न नमिल्ने भन्दै कागजमा लेख्दैमा पृथकतावादको अन्त्य भई मुलुकमा शान्ति स्थापना भएको मान्न नसकिने तर्क गरे ।
उनले समाज सधै परिर्वतनशील हुने र सोच परिर्वतनशिल हुने भएकाले संविधानलाई आवश्यकता र मागका आधारमा संसोधन गर्दै लैजानुपर्ने बताए । उनलेसरकारले संविधान संसोधनको मागलाई नजरअन्दाज गरे मुलुकलाई ठुलो नोक्सानी पुग्ने दाबी गरे ।
राजपाका सांसद शरत सिंह भण्डारीले सरकारले संविधान संशोधन गर्छु भनेर प्रतिवद्धता सहितको सम्झौता गरेको भन्दै त्यो प्रतिवद्धताबाट सरकार पछि हट्न नमिल्ने तर्क गरे ।
संविधान अपुरो र अधुरो छ भनेर संसोधन गर्ने प्रतिवद्धता सहित राजपा संसदमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संविधान सर्वस्वीकार्य भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।
उनले विखण्डन रोक्न विभेदको समाप्त गरिनुपर्ने भन्दै सामाजिक सद्भावको कुरा गरेर मात्रै विभेदको अन्त्य नहुने दावी गरे ।
भण्डारीले धर्मका नाममा हुने विदेशी लगानीलाई आफुहरुले स्वीकार नगर्न चेतावनी दिए ।
‘भोली लगानी आउला कि नआउला थाहा छैन । तर होली वाईनको सम्मेलनको कुरा लेख्न छुटेको छ यहाँ । होली वाईन इन्डिस्ट्रि«जबाट धर्म परिर्वतनको लगानी आउनेवाला छ यो देशमा । हामी त्यो आउन दिनेवाला छैनौ । हामी धर्मनिपेक्षताको कट्टर हिमायति हौ तर जबरजस्ती धर्म परिर्वतन गर्न पाइन्न’ श्रेष्ठको भनाई छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले व्यवस्था परिर्वतनसँगै सत्ताको नेतृत्व गर्नेको प्रवृति परिर्वतन हुन नसकेकाको झल्को राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा देखिएको बताए ।
अघिल्लो बर्ष पनि आफुले व्यवस्था अनुसारको नेतृत्वले प्रवृति परिवर्तन गर्न नसकेको भन्दै ‘संघीय गणतन्त्रको राष्ट्रपति सामन्ति युगको महारानी होइन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको स्मरण गराउदै शासकीय परिर्वतनलाई आत्मसाथ गर्न सुझाव दिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सासद प्रेम सुवालले नीति तथा कार्यक्रममा १ बर्ष देखि ४ बर्ष सम्म पुरा हुने योजना मात्रै समेट्न, राजश्वको २० प्रतिशत पूँजीगत र ८० प्रतिशत विकास खर्चमा लगाउने प्रतिबद्धता गरिनुपर्ने धारणा राखे ।