विद्युत विकासको भवन १० वर्ष बित्दासम्म बनेन

होमल्याण्ड खबर

२०७५ जेष्ठ २८ गते, सोमबार ०७:१३ मा प्रकाशित

ऊर्जा मन्त्रालयले अहिले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसै मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत विकास विभागले भने १० वर्षअघि सुरु गरेको विद्युत विकासको भवन अझै निर्माण सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
सानो गौचरनमा निर्माणाधीन अवस्थाामा रहेको सात तले भवनको जिम्मा युनाइटेड बिल्डर्स, डाँफे र सुनौलो खिम्तीको ज्वाइन्ट भेन्चरले लिएको हो । विभागका प्रवक्ता बाबुराज अधिकारी यो भवन निर्माणको प्रक्रिया १० वर्ष अघिदेखि सुरु भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार २०६४ सालमा विद्युत प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको जग्गा विभागले आफ्नो नाममा लिएको थियो । जग्गा आफ्नो नाममा सारेपछि करिब ४ वर्षपछि अर्थात २०६८ सालमा यो भवन निर्माणको शिलान्यास भयो ।
भवन निर्माणको शिलान्यासपछि विभागमा ७ जना महानिर्देशकहरु परिवर्तन भए । साथै त्यसयता ७ जना ऊर्जा मन्त्री पनि परिवर्तन भइसके, तर अझै भवन निर्माणको काम भने सकिएको छैन ।
अहिले विभागमा नविनराज सिंह महानिर्देशक छन् । उनी आएको डेढ वर्ष बित्न लाग्यो, तर अझै भवनको फिनिसिङ, पार्किङ र वाइरिङको काम बाँकी छ ।
विभागको योजना महाशाखाका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल निर्माण कम्पनीलाई असार महिनासम्मको म्याद दिएको बताउँछन् । ‘तिव्रताका साथ काम अगाडि बढायो भने असारसम्ममा सकिन्छ, त्यसैले हामीले असारसम्मको म्याद दिएका हौं,’ उनले भने ।
पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले यो भवनको शिलान्यास गरेका थिए । दुई वर्षमै निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । समयमै निर्माण सम्पन्न नगरेपछि विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई विभागले जरिवाना पनि असुल गरिसकेको छ । निर्माण समयमै सम्पन्न नगरे ठेक्काको १० प्रतिशत बराबरको रकम जरिवाना बापत तिर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भएको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
करिब २२ करोडमा निर्माण हुन लागेको यो भवन समयमै सम्पन्न नगरेपछि विभागले निर्माण कम्पनीबाट २ करोड बराबरको रकम जरीवाना बापत असुलेको छ ।
यसरी समयमै निर्माण सम्पन्न नभएका कारण विभाग अहिले बिजुलीबजारमा भाडाको भवनमा बसिरहेको छ । करिब १ लाख ७५ हजार मासिक रुपमा भाडा बुझाएको विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई भने समयमै काम लगाउन सकेको छैन ।
योजना महाशाखाका ढुंगेलका अनुसार अब विभाग ठेकेदार कम्पनीसँग ठेक्का तोड्ने मुडमा छैन । अधिकांश काम सिध्याएको भएपनि तीव्रताका साथ काम अगाडि नबढेका कारण असार मसान्तसम्म पनि निर्माण सकिन भने कठिन देखिन्छ ।
विभागका उच्च तहका कर्मचारीले यो भवनको निर्माणमा चासो नदिएको कारण नै १० वर्षसम्म भवन निर्माणको काम नसकिएको हो । यसरी समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा भवनको भाडा बापत राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ ।

सम्बन्धित खबर

सुनको मुल्य प्रतितोलामा एक लाख ६५ हजार ५०० पुग्यो

सेयर बजारका सबै सूचक घटे, नेप्से २६८० अंकमा

तोलामा १ हजार बढ्यो सुन, कतिमा हुदैँछ कारोबार ?

काठमाडौं महानगरले उठायो ३ अर्ब १६ करोड बढी राजस्व

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २२ खर्ब ३२ अर्ब पुग्यो

एमालेको जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्न नभ्याउनेमा