प्रधानमन्त्रीका वकिललाई न्यायाधीशको प्रश्न- गल्ती राष्ट्रपतिको सूचना हो कि मन्त्रिपरिषदको निणर्य ?

होमल्याण्ड खबर

२०७७ माघ २१ गते, बुधबार १४:३९ मा प्रकाशित

प्रतिनिधि सघा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई भइरहेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशले राष्ट्रपति कार्यालयको सूचना र मन्त्रिपरिषदको निणर्यको व्यहोरामा भएको फरकबारे प्रश्न उठाएका छन् । संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको निणर्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतामा २०७४/११/०३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका व्यहोरो उल्लेख गरेको र राष्ट्रपतिले संविधानको धारा (७६) को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको सूचना जारी गरिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले कुन गल्ती हो भनेर प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट प्रतिरक्षामा बहस गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलाई न्यायाधीश सिन्हाले उक्त प्रश्न गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषदको ०७७/०९/०५ को निणर्य नम्बर १ मा प्रधानमन्त्रीले ‘…राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म मिति २०७४/११/०३ मा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि…’ भन्ने व्यहोरो उल्लेख गरेको प्रसंग सुनाउँदै न्यायाधीश सिन्हाले उक्त व्यवहोरा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) सँग मिल्दो भएको बताए ।

‘धारा ७६ (१) लाई हेरेँ, शब्दको हिसावले हेर्ने हो भने ७६ (१) मा राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ,’ सिन्हाले भने । त्यसपछि उनले २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा नै आफू बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा नियुक्त भएको भनेर उल्लेख गरेको व्यहोरामा प्रश्न गरे । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको भनाइ बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा म २०७४/११/०३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भन्ने उल्लेख छ । यति भनिसकेपछि धारा उल्लेख गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? राष्ट्रपतिज्यूको सूचनामा धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री भन्ने उल्लेख भयो,’ न्यायाधीश सिन्हाले भने, ‘या त राष्ट्रपति कार्यालयको सूचनामा गल्ती हुनुपर्‍यो या मन्त्रिपरिषदको निणर्यमा गल्ती हुनुपर्‍यो । कहाँ गल्ती भयो ?’

जवाफमा अधिवक्ता पन्तले सरकार बन्दा धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार नै बनेको र पछि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि सरकार स्वतः धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम बनेको बताए । तर, अधिवक्ता पन्तले न्यायाधीश सिन्हाले सोधझै राष्ट्रपतिको सूचना या मन्त्रिपरिषदको निणर्यमध्ये कुनमा गल्ती भएको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिएनन् ।

सम्बन्धित खबर

ऊर्जामन्त्री खड्का र विश्व खाद्य संगठनका प्रतिनिधिबीच भेटवार्ता

दुर्गा प्रसाईं भक्तपुरबाट पक्राउ

स्थानीय तह उपनिर्वाचन : उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन आज

प्रधानमन्त्रीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण

मुख्यसचिव अर्यालले दिए राजीनामा

भ्रष्टाचारमा सफाइ पाएपछि योजना आयोगमा हाजिर भए वैकुण्ठ अर्याल