प्रधानन्यायाधीश राणा र पूर्व महान्यायाधीवक्ता खरेलबीच इजलासमा चर्काचर्की

होमल्याण्ड खबर

२०७८ असार १७ गते, बिहीबार १३:१३ मा प्रकाशित

संसद विघटन सम्बन्धी मुद्धाको सुनुवाईको क्रममा बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र सरकारी पक्षबाट वकालत गरेका पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेलबिच चर्काचर्की भएको छ । सरकार गठनका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) को व्यवस्थालाई लिएर बहसमा चर्काचर्की भएको हो।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तथा संसद विघटन खारेज गर्न मागसहित १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा पक्षबाट बहस गर्नेहरुले धारा ७६ (५) मा सांसदहरुलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका थिए। तर विपक्षीको बहसको क्रममा सरकार पक्षका वकिलहरुले संविधानमा निर्दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना नै नरहेकाले सो धारामा पनि दलीय ह्वीप लाग्ने बताउँदै आएका छन्।

त्यसपछि फेरि प्रधानन्यायाधीशले दुई व्यवस्थाबिचको भिन्नता खोतल्न सोही विषयमा अर्को तरिकाले प्रश्न गरे इजलासमा । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘संविधानका धाराहरु स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। धारा ७६ (५) को व्यवस्था संसारका अरु कुनै देशमा नभएको हो भने अरु धारासँग जोडेर हेर्दा निश्क्रिय हुने अवस्था आउँछ । ७६ (२) र (५) को फरक के हो ?’

जवाफमा खरेलले धारा ७६ (५) देशलाई पटकरपटक चुनावमा जानबाट रोक्नका लागि दलहरुलाई पुनर्विचार गर्नका लागि अवसर दिन गरिएको प्रावधान रहेको बताए । उनले भने, ‘कमि कमजोरी समीक्षा गरि एक पछि अर्को चुनावमा जाने अवस्था आउन नदिनका लागि दलहरुलाई अन्तिम पटक सोच्नका लागि गरिएको व्यवस्था हो ।’

उनले एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दललाई समर्थन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे । यस्तो अवस्थामा कमजोर पार्टीको नेताले दल फुटाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने अवस्था आउने र संविधानमा सो व्यवस्था नरहेको दाबी उनले गरे ।

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

‘धन्यवाद पत्र’ लिएर बिदा भए निर्वाचन प्रहरी

शान्तिसैनिकको सुरक्षामा नेपालको जोड

समानुपातिकतर्फ ५१ दलले कटाएनन् ‘थ्रेस होल्ड’

सुनको मुल्य तोलाको दुई हजारले बढ्यो