९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७५ कार्तिक ११ गते, आईतवार १२:४७ मा प्रकाशित
पश्चिम तराईको प्रमुख नाका बाँकेको नेपालगन्जस्थित नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (इन्ट्रिग्रेटेट चेक प्वाइन्ट) निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । भारतीय केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा बन्ने उक्त आयोजना निर्माण थालेको एक दशक भइसके पनि दुवै देशका सरकार गम्भीर नभएका कारण ढिलाइ भएको हो ।
कुल १ अर्ब ३५ करोड २० लाख ३१ हजार २ सय २६ रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँको लागतमा बन्ने एकीकृत भन्सार जाँचचौकी निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा मालवाहक सवारीसाधन जाँचपासमा समस्या हुनुका साथै क्वारेन्टाइन, अध्यागमन, खाद्य प्रविधिलगायत भन्सारसँग सम्बन्धित काममा कठिनाइ भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । “आइसीपी नहुँदा दुवै देशका भन्सारमा मालबाहक सवारी साधन सडकमै पार्किङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,” भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले भने, “आईसीपी भएको भए सबै विषयगत कार्यालयका सेवा एकै स्थानबाट हुने हुँदा व्यवसायीको समय बचतका साथै धेरै सहज हुने थियो ।”
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६४÷०६५ देखि प्रक्रिया थालिएपछि सरकारले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ मा साढे ९० बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहणबापत कूल ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरी बजेटसमेत विनियोजन भएको थियो। त्यसयता अधिग्रहणमा परेका जग्गाधनीलाई मुआब्जाबापत हालसम्म ९ करोड ४ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकिएको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ बाँकेले जनाएको छ ।
जग्गा अधिग्रहण गरेको करिब एक दशक पुग्दा पनि अहिलेसम्म निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन । आइसीपी निर्माणका लागि भारत सरकारअन्तर्गतकै राइट्स नामक परामर्शदाता कम्पनीले सर्भेको गरेको थियो । सबै पूर्वाधार तयार गरिदिने जिम्मा लिएको भारतकै बेवास्ताका कारण निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माणका इन्जिनियर होमनाथ भुसालले नेपालका तर्फवाट गर्नुपर्ने कामहरू अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । “नेपालका तर्फबाट हामीले बोर्डरसम्म पहुँचमार्ग पु¥याइसकेका छौं,” उनले भने, “अधिग्रहण गरेको जग्गामा तारबार, सुरक्षाका लागि ब्यारेकसहित सामान्य संरचना निर्माण भइसकेको छ ।” भारत सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेकाले निर्माण कार्य कहिले पूरा हुने भन्ने भारतमा भर परेको उनको भनाइ छ ।
भारतीय पक्षले पनि पर्खाल निर्माणलगायत संरचनाको काम सुरु गरेको छ । इन्जिनियर भुसालले भारतीय पक्षले भर्खरै मात्र लागत अनुमान तयार गरेर स्वीकृत भइसकेको बताए । “स्टिमेट सदर भइसकेको बुझिएको छ,” उनले भने, “अब टेन्डर प्रक्रियामा गएर निर्माण व्यवसायी नियुक्त गरी कार्यादेश दिएपछि काम सुरु होला ।”
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) को संरचना निर्माणका लागि भन्दै सरकारले पाँचवर्ष यता बर्सेनि ४० देखि ५० लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । उक्त बजेटबाट बोर्डरसम्म पहुँचमार्ग निर्माण, सुरक्षा ब्यारेक, तारबार, सडकमा माटो र ग्राभेल पटान, ब्लक राख्ने जस्ता काम हुँदै आएको छ । तर निर्माण भएका संरचनाको सुरक्षा नहुँदा बनेका भौतिक संरचना पनि बेवारिसे भएका कारण चोरी हुने गरेको जयसपुरका स्थानीय सुरत लोधले बताए । “निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा सरकारको लगानी खेर गएको छ,” उनले भने, “अझै ढिलाइ भए अधिग्रहरण गरेको जग्गा पनि अतिक्रमणमा पर्ने देखिन्छ ।”
आइसीपी निर्माणस्थलमा निर्मित भवनमा चार वर्षअघि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय बाँकेको टोली बसेको थियो । तर, असुरक्षाका कारण देखाउँदै सशस्त्र प्रहरीले ठाउँ छाडेपछि अहिले निर्मित भवन खण्डहरमा परिणत भएका हुन् । भवन पुनर्निर्माण गरिसकेपछि सशस्त्र प्रहरीलाई स्थायी रुपमा राख्ने योजना सरकारको छ ।
आईसीपी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उक्त ठाउँ लामो समयदेखि गाई, भैंसीको चरण क्षेत्र बनेको छ । निर्माणमा ढिलाइ हुँदा व्यवसायीले अनेक झन्झट बेर्होनुपरेको नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नन्दलाल वैश्यले बताए ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
