९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०७५ कार्तिक ३० गते, शुक्रबार १४:११ मा प्रकाशित
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा एकीकृत बस्ती निर्माणको कामले गति लिन नसकिरहेका बेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ९९ घर परिवारसम्मको एकीकृत बस्ती बनाउने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
निर्णयअनुसार, ९९ सम्मका घरपरिवारको एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारको काम गर्न योजना स्वीकृत भएपछि जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत स्थानीय तहलाई सर्तसहित अनुदान रकम उपलब्ध गराइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एक सयभन्दा माथि घरपरिवार रहने एकीकृत बस्तीलाई सहरी बिकासअन्तर्गत रहेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानूनमै परिवर्तन गरेर एकीकृत बस्तीको योजना बनाउँदा र त्यो स्वीकृति लिँदाको झन्झटिलो प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइएको प्राधिकरणले जनाएको हो ।
भूकम्प गएको ३ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि सरकारले घोषणा गरेको एकीकृत बस्ती विकासको कामले गति लिन सकेको देखिँदैन् । जसका कारण जोखिमपूर्ण बस्ती छाडेर अन्य स्थानमा बसेका बस्ती सार्नुपर्ने अवस्थामा रहेका परिवार अझै निजी आवास निर्माण नगरेर बसिरहेका छन् ।
एकीकृत बस्ती विकासका लागि भन्दै बनाएको कार्यविधिमा सुधारको माग भइरहेका बेला स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिने गरी कार्यविधिमा संशोधन गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले बताए ।
उनले भने, करिब ९९ जनासम्मको घरपरिवारको हकमा एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्यो भने त्यस्तो काम स्थानीय तहले गर्न सक्ने निर्णय गरेका छौँ। जसका लागि हामीले गाँउपालिका वा नगरपालिलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने छौँ ।
समुदायले माग गरेको आधारमा स्थानीय तहले नै अध्ययन गरेर उनीहरूमार्फत नै कार्यान्वयन हुने भएकाले धेरै बस्तीहरू एकीकृत बस्तीका रूपमा आउने अपेक्षा प्राधिकरणको छ ।
तर स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले प्राधिकरणको यस्तो निर्णयलाई ढिलो भएको निर्णयको रूपमा लिएका छन् ।
हालसम्म प्राधिकरणले २९ वटा एकीकृत बस्तीको योजना स्वीकृत गरेको छ। तीमध्ये १६ वटा निर्माणको क्रममा रहेको बताइएको छ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
