३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
नेपालमा सङ्घीयताको सुरुवात भएको सात वर्षपछि बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुने भएको छ ।
४२ महिनासम्म मुख्यमन्त्री बनेका पौडेलले एमालेमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालको विवाद र एमाले विभाजनको सम्भावनाबीच मुख्यमन्त्री पौडेलले राजीनामा दिए । यसै बिचमा एमाले विभाजन भयो ।
पौडेलको राजीनामापछि २०७८ भदौ २ गते एमालेबाटै अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भइन । पार्टी विभाजनको असर एमाले बागमती प्रदेशमा पर्दा शाक्य सरकार पनि धेरै समय टिक्न सकेन ।
१०९ प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा ५५ प्रदेशसभा सदस्य सहित एमाले एकल बहुमतमा थियो । तर विभाजनको असरले शाक्यलाई धेरै समय सरकार चलाउने मौका मिलेन । परिणामस्वरुप एमालेबाट अलग भएर गठन भएको एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री भए ।
एमाले बाहेक निर्माण भएको कांग्रेस-माओवादी-समाजवादी र जसपा गठबन्धनको तर्फबाट पाण्डे मुख्यमन्त्री भए । उनलाई माओवादीबाट २३, कांग्रेसबाट २२, एकीकृत समाजवादीबाट ११ र जसपाबाट एक गरी ५९ सांसदको समर्थन रहेको थियो ।
२ महिना मात्र मुख्यमन्त्री भएकी शाक्यले राजीनामा दिएपछि पाण्डेले २०७८ कार्तिक १२ मा मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएका थिए । पाण्डेले शपथ लिँदा ६ महिना उनले र छ महिनापछि काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेताले चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो । तर उनले त्यो समय काङ्ग्रेसलाई धोखा दिएर मुख्यमन्त्री नछाडेपछि काङ्ग्रेसले पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सरकारमा नेतृत्व लिने अवसर गुमायो । र इन्द्र बानियाँसँग गरेको लिखित सहमतिले पनि काम गरेन ।