८ मंसिर २०८१, शनिबार
२०७५ पुष ६ गते, शुक्रबार १५:२५ मा प्रकाशित
कित्ताकाँट बन्द गरिएका कारण जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ । बन्दले भूमिमाथि भएको अराजकता रोकेको तर्क गर्छ पूवृ भुमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा कृषि मन्त्री चक्रपाणी खनाल ।
पछिल्ला समय सरकार भु–उपयोग निति ल्याउने तयारीमा लागिरहेको मन्त्रालयले बताउदै आएको छ । अब आउने भु–उपयोग नितिले कित्ताकाँट गर्नु र नगर्नुको खासै अन्तर नहुने मन्त्री खनालको भनाइ थियो । तर नयाँ मन्त्रीका रुपमा भुमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पद्मा अर्याल नियुक्त भएको ५ महिना भइसकेको छ । नियुक्त भएको ५ महिनामा पनि कित्ताकाट खुलाउने कुरा अझै अन्योलमा रहेको छ ।
यस्तै मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले ल्याउन लागेको भु–उपयोग नीति भुमि वर्गिकरणका कुराहरु समाबेस गरिन लागेको हल्ला चले पनि कित्ताकाँटको विषयमा भने कुनै बहस हुन सकेको छैन् ।
भुमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीका स्वकीय सचिव बुद्ध घर्तीका भने कित्ताकाट खुलाउनका लागि जस्टिफाइको अध्ययन भइरहेको बताउछन् ।
‘रोकिएको कुरा खोल्न जस्टिफाइ हुनुपर्यो र मनलाग्दा खोल्ने मन लाग्दा बन्द गर्ने हुनुहुन्न्,’ घर्तीले भने । कित्ताकाट खुल्छ भन्ने कुनै आधार नभएकाले अहिले केही भन्ने नसकिने बताए ।
यता मन्त्री अर्याल भने पछिल्लो समय आफु नीति, ऐन तथा कानुन बनाउने काममा व्यस्त रहेको बताउँदै आएकी छिन् ।
घरजग्गाको कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै सरकारले ०७४ साउन २६ गते सरकारले एक वर्षमा एकपटक मात्रै कित्ताकाट खोल्ने नीति ल्याएको थियो ।
सरकारको यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्बोच्चले ०७४ भदौ १ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश दिएन ।
तर, ०७४ साल फागुन २ गते सर्वोच्चले कित्ताकाटमा गरेको कडाइको निर्णयलाई सक्दो व्यवहारिक बनाउन सरकारलाई आदेश दियो । त्यसका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने, कानुन संशोधन गर्नुअघि सम्भव भएजति प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने र ठूला घरहरु बनाउँदा व्यवसायी र ठेकेदारहरुले विशेष मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने सर्बोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
