२८ श्रावण २०८३, बिहीबार
२०८३ श्रावण २८ गते, बिहीबार १६:०६ मा प्रकाशित
सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि–सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ। सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेको थियो।
एनसेलले उक्त प्रतिवेदनमा कम्पनी, लगानीकर्ता, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना र विवरण रहेको दाबी गरेको छ। एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय अदालतको फैसलासमेत प्रतिकूल भएको दाबी गरेको छ।
कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको थियो। उक्त फैसला अन्तिम हुने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एनसेलको भनाइ छ।
अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले छानबिनका क्रममा संकलन गरिएका सूचना तथा विवरण सरकारसँग रहन सक्ने भए पनि ती सामग्री सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको दाबी गरेको छ।
एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको जनाएको छ। त्यस्तै, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा व्यवस्था गरिएको गोपनीयताको अधिकारसमेत उल्लंघन भएको कम्पनीको दाबी छ।
कम्पनीले शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीसँग सम्बन्धित मौलिक तथा कानुनी अधिकारमा समेत असर परेको जनाएको छ। राज्यले कानूनमार्फत व्यक्ति तथा कम्पनीका सम्पत्ति, कारोबार र लिखत गोप्य रहने प्रत्याभूति दिने तर त्यही राज्यले संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु विश्वासको उल्लंघन भएको एनसेलले टिप्पणी गरेको छ।
गोप्य सूचना बाहिरिँदा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाउँदै एनसेलले यस्ता कदमले नेपालमा वैदेशिक लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र नयाँ लगानी एवं व्यवसाय विस्तारमा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीले आफ्नो अधिकार रक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र द्विपक्षीय सन्धि-सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
