९ मंसिर २०८१, आईतवार
२०८१ कार्तिक २१ गते, बुधबार १०:४२ मा प्रकाशित
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाइ हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालिले दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । रिट खारेज भएसंगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बक्यौता रकम तिर्नुपर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले गत असोज २४ मा सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हिमाल स्टिलले नेपालमा लोडसेडिङका बेला डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन मार्फत विद्युत् उपभोग गरेको बिल १३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी थियो । अब उसले उक्त रकम बुझाउनु पर्ने छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको निर्णय बमोजिम सर्वोच्चले फैसला गरेपछि प्राधिकरणलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ ।
हेर्नुहोस् प्राधिकरणद्धारा गत असोज २४ मा जारी सुचना
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
