३० कार्तिक २०८१, शुक्रबार
२०७५ फाल्गुन ५ गते, आईतवार १०:०८ मा प्रकाशित
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबीचको असमझदारीको कारण विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारी छनोट प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको समाचार आजको कारोबारले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, उर्जा क्षेत्रका लागि निै महत्वपूर्ण मानिएको यो आयोग उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच द्वन्द्वको शिकार बनेपछि यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पुस १७ गते मन्त्रालयले अनलाइनमार्फत छनोटका लागि प्रस्ताव पठाए पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालसम्म दर्ता गरेको छैन र सोही कारण यो प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको हो ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
