२१ बैशाख २०८१, शुक्रबार
२०७४ माघ १ गते, सोमबार ०८:३७ मा प्रकाशित
आयोजनाको नामजस्तै कामको गतिमा दौडिँदै गरेको काठमाडौं–निजगढ फास्टट्रयाक निर्माणमा जुटेको नेपाली सेनालाई सरकारी प्रक्रियाले अल्झाउन थालेको छ । विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमले सेवा विस्तारमा ढिलाइ गरेपछि सेना अल्झिन पुगेको हो ।
“रुख काटेर पन्छायौ अब बाटो बनाउन विद्युत् र सञ्चारले रोक्यो, एक महिना बढी भइसक्यो दुवैको क्षेत्रीय कार्यालयमा पत्राचार गरेको,” फास्टट्रयाक निर्माणमा खटिएका सहायक रथी भरतबहादुर खड्काले भने, “काम गरिदिन पटकपटक अनुरोध गरे पनि अहिलेसम्म दुवै कार्यालयका कोही पनि यहाँ आएका छैनन ।” “आयोजना सम्पन्न गर्न दिनरात खटेका छौं तर विधि र कानुनी झमेला थेगिनसक्नु भएको छ , विद्युत् र सञ्चारको काम हुने बित्तिकै सेना २४ सै घण्टा निर्माणमा खट्छ तर विधिले असाध्यै अल्झायो,” उनले भने । 
सेनाले जस्तै अन्य सम्बन्धित निकायले मेरो पनि काम हो भन्ने बुभ्mनुको सट्टा सेनाको मात्रै ठेक्का हो भन्ने बुझाइले उल्झन बढेको सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् । दुई साताअघि पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगैको उद्गमस्थल जिरो माइलदेखि ७.५ किमिसम्मका ५० मिटरभित्रका रूखकाट्न निकै झन्झट खेप्नु परेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सरकारी प्रक्रिया पर्खेको भए यति काम फत्ते गर्न वर्ष दिन लाग्ने सेनाले २ सातामै सम्पन्न गरेको छ । सेनाले नै रूख कटान गरी घाटगद्दी र साइज मिलान गर्नेदेखि टाँचा लगाउनेजस्ता झन्झटिलो प्रक्रिया समयको ख्याल राख्दै सम्पन्न गरेको थियो । फास्टट्रयाकको बुधुनेमा मात्र केही रुख काटनु पर्ने हुन्छ ।
“विद्युत् र सञ्चार नहुँदा हाम्रो काम रोकिन्छ, क्रसर प्लान्ट, सवारी मर्मत केन्द्र, मिस्चर, ल्याब, वर्कशप, माटो परीक्षणलगायतका प्लान्टका लागि विद्युत् आवश्यक भइसक्यो विद्युत् नहुदा अन्य काम हुन सक्दैन,” रथी खड्काले भने, “फास्टट्रयाक निर्माणमा सम्बन्धित निकायले यो सेनाको ठेक्का हो राज्यको धेरै पैसा यिनीहरूसँग छ भनेर बुभ्न थाले, मेरो पनि काम हो मैले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सम्बद्ध निकायले नबुझेको देख्दा हामी अचम्मित भएका छौ ।”
विद्युत् हुने बितिकै सेनाले २४सै घण्टा काम सुचारु गर्ने जनाएको छ । पाँचवटा स्थायी क्याम्प स्थापना गरी करिब १२ सय सैनिक जवान बिहानदेखि बेलुकासम्म फास्टट्रयाक निर्माणमा परिचालन गरेको छ । खानेपानी जेनतेन आफैंले जुटाएको सेना फास्टट्रयाकमा सञ्चार नहुदा सम्पर्कविहीन अवस्थामा काम गरिरहेका छन् ।
“हामीले रुख कटानको काम सकिने बितिकै जिरो माइलबाट कालोपत्रे तयारीका लागि विद्युत् आवश्यक हुने भएकाले ढेड महिनाअघि नै विद्युत् प्राधिकरण र टेलिकमलाई जानकारी गराएर पत्राचार गरेका थियौं,” रथी खड्का भन्छन्, “सम्पर्कका लागि टेलिफोनको टावर, कालोपत्रे तयारका लागि थ्री फेजको लाइन आवश्यक भइसक्यो ।”
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना चार वर्षभित्र सक्न नेपाली सेनालाई शून्य अवस्थामा निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । अभाव, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया र सरकारी निकाय विकासमैत्री नहुँदा परम्परागत ढर्रामा काम हुदैछ भन्ने बुझाइले फास्टट्रयाक निर्माण सुस्त बन्दै जाने खतरा बढेको छ । हामी गतिमा छौ तर सरकारी नियम कानुनको उल्झनले हाम्रो गति रोक्न खोज्दैछ फिल्डमा कार्यरत सैनिक अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोजना निर्माणमा आवश्यक पूर्वाधार अभावले काम प्रभावित हुने भएको छ, खानेपानी विद्युत् र सञ्चारबिना अब निर्माणको काम अगाडि बढन नसक्ने सेनाले जनाएको छ । ७६.२ किमि दूरीको यो फास्टट्रयाक निर्माण सम्पन्न भएपछि दैनिक पाँच हजार सवारी साधनको आवागमन हुने र वार्षिक १० अर्बको इन्धन र १५ अर्बको सवारी मर्मत रकम बचत हुने अनुमान गरिएको छ ।
२०६४ सालदेखि सुरु भएको यो आयोजना २०७५-७६ मा सक्ने गरी गत आवमा सरकारले आफैंले बनाउने भन्दै १० अर्ब रकम छुट्याएको थियो । काठमाडौं र निजगढ आउजाउ गर्न २ घण्टामात्र लाग्ने मार्ग निर्माणले २ नम्बर प्रदेशको आार्थिक, सामाजिक र व्यापार वृद्धि हुनेछ ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
