१ मंसिर २०८१, शनिबार
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले सूचना प्रविधका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव जनताको संघर्षबाट मात्रै सच्चिन सक्ने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा नेता थापाले सदनमा मात्रै छलफल गरेर प्रस्ताव नसच्चिने बताए ।
‘‘प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक दिन कसैलाई होच्याउन, जिस्क्याउन मिल्ने तर त्यसका बारेमा कसैले आलोचना गर्यो भने यही होच्याएको नाममा त्यसले दण्ड पाउनेवाला छ,’’ सरकारले विधेयकमार्फत् गर्न लागेको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘‘त्यसैले दफा, कानुन छलफल गरेर सच्याउन सकिएला तर नियतमा नै बदनियत भएपछि सच्याउने कहाँ हो ? यो सदनमा मात्रै छलफल गरेर सच्चिन सक्ने प्रस्ताव छैन । जनताको संघर्षबाट मात्रै सच्चिन सक्छ ।’’
नेता थापाले विधेयकमा हुनुपर्ने धेरै कुरा नभएको र नहुनुपर्ने सबै कुराहरु राखिएको टिप्पणी पनि गरे । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आलोचना गर्ने जनताका मुख थुन्न टेलिफोन सेवा अवरुद्ध गरेको स्मरण गर्दै उनले थपे, ‘‘कुनै बेला आलोचना गर्ने मुख बन्द गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले टेलिफोन काटेको सम्झिन्छौं । तर फोन काट्दै गर्दा न फोन बन्द भयो न आलोचना गर्ने मुख बन्द भयो ।’’
नेता थापाले सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता गर्नुपर्नेमा कुनै अलमल नभए पनि दर्ता गर्नुपर्ने पक्ष दर्ताका लागि नआए के गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । ‘‘दर्ता गर्नुपर्र्ने दर्ताका लागि नआए सरकारले गर्न चाहेको कुरा के हो ? दर्ता गर्न आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ?’’ उनको प्रश्न थियो ।
राजश्व संकलनका लागि सामाजिक सञ्जाललाई दर्ता प्रक्रियामा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको भन्ने सत्तापक्षको अभिव्यक्तितर्फ ईंगित गर्दै थापाले विधेयकमा राजश्वको कुनै कुरा उल्लेख नगरिएको स्मरण गराए । ‘‘राजश्वको कुरो गरिएको छ तर विधेयकमा प्रष्टसँग राजश्वको कुरो होइन, नियमनको कुरो हो भनेर उल्लेख छ,’’ उनले भने ।
थापाले थपे, “प्रमाणीकरण निकायलाई इजाजत पत्र दिने कामका लागि नियन्त्रणको व्यवस्था गरिएको छ । तर नियन्त्रकको योग्यता के हो थाहा छैन । नियन्त्रणको अवधारण पूर्णकालिक व्यवस्था छ । साइबर फरेन्सिक ल्याब समेतको व्यवस्था गरिएको छ तर छुट्टै कार्यालय खोल्ने बारेमा कानुन प्रष्ट छैन ।”