१ मंसिर २०८१, शनिबार
नेपालको संविधानअनुसार कुनै पनि अपराधमा मुत्यृदण्ड वा फाँसी दिन पाँइदैन । तर, सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले मृत्युदण्ड विषय उठान गर्नुभएको छ । ‘सार्वजनिक संस्थान डुबाउनेको अपराध हेरीकन मृत्यदण्डको सजायसमेत दिनुपर्छ’ उनको भनाइ छ ।
औद्योगिक व्यवसाय विधेयकमाथि दर्ता गरेको विरोधको सूचनाबारे धारणा राख्दै सुवालले लघु, घरेलु र साना उद्योग निजी क्षेत्र र मझौला तथा ठूला उद्योग राज्यले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।
विधेयकमा भएको एक अर्ब भन्दामाथिको उद्योगलाई आयकर छुट, लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने लगायतका छुट दिने व्यवस्थाको उनले विरोध गरे ।
‘विधेयकमा पूँजी भएकाले मात्रै मत खसाल्न पाउँछ भन्ने लेख्न मात्रै बाँकी छ’ सुवालले भने, ‘सबै सुविधा पुँजी भएकाले मात्रै पाउने हो भने गरिब कसरी बाँच्ने, यो केही शोषकका लागि ल्याएको विधेयक भएन र ?’