१ मंसिर २०८१, शनिबार
प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले विरोध जनाएको छ। आईतबारको बैठकमा आ आफ्ना मागहरु राख्दै काँग्रेस र राजपा नेपालले विरोध जनाएका हुन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएपछि राजपाका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णलाई बोल्नको लागि समय दिएका थिए ।
कर्णले बोले लगत्तै काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटको अनुसूची १ मा आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानमा त्रुटी रहेको भन्दै त्यो त्रुटी नसच्चिएसम्म बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसक्ने बताए । नेता रिजालले त्यसबारेमा अर्थमन्त्रीले जवाफ नदिएसम्म बजेट छलफल अघि बढ्न नसक्ने बताएका हुन् ।
नेता रिजालले अघिल्लो वर्ष सरकारले चालू खर्च ७८३ अर्ब र पुँजीगत खर्च २७३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था तर्फ १५३ थरी १२ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको खर्च अनुमान गरेको छ । यसमा उल्लेखित ८६० अर्बको राजश्वमध्ये १०२ अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दा यसलाई घटाउनुको सट्टा जोडेर ९६२ अर्ब संघीय सर्वसञ्चिती कोषमा दाखिला हुनेगरी भनेर राजश्व अनुमान गरेको छ । त्यो गलत रहेको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाफ नदिएसम्म बजेट छलफल नचल्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
अर्काे तर्फ राजपा नेता कर्णले लोकसेवा आयोग र न्याय परिषद्ले गरेका विज्ञापनहरु गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै त्यसमा संविधानले दिएको आरक्षणको व्यवस्था अनुरुप पुनः विज्ञापन गर्न माग गरेका हुन् । साथमा उनले गिरिश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनीहरुले संसदमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।