१ मंसिर २०८१, शनिबार
२०७६ जेष्ठ २० गते, सोमबार १५:१० मा प्रकाशित
सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न सक्ने गरी बजेटले दिएको ६ करोड रकमका विरुद्धमा अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरीत भएको भन्दै उक्त रकम वितरण खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।
पछिल्लो समय सांसदलाई ६ करोड रुपैयाँ दिन नहुने भन्दै आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा उक्त रकम विनियोजन गरेका थिए ।
सांसदका नाममा बजेट छुट्याउन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न भट्टराईले बजेट आउनुपूर्व नै रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए ।
अधिवक्ता भट्टराईको रिट सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
सर्वोच्चले बजेट निर्माणको विषय र त्यसमा समावेश हुने कार्यक्रमको निर्णय गर्ने अधिकार सरकारको हुने भन्दै दर्ता गर्न मानेको थिएन।
उक्त रिट सर्वोच्चका रजिस्टार लालबहादुर कुँवरले सोमबारमात्र दरपीठ गर्ने आदेश दिएपछि भट्टराई बिहीबार इजलासमा निवेदन सहित पुगेका थिए।
उक्त निवेदनमा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले सुनुवाई गरी दर्ता गर्नु भन्ने आदेश गरेको थियो।
अधिवक्ता भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको विनियोजन नेपालको संविधानको धारा १, ४,५६ र ५७ सँग बाझिएको र सांसदलाई विकास खर्च दिँदा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको काम र अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुने बताएका छन् ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
