अझै पाएनन् उखु किसानले भुक्तानी, ५९ करोड १६ लाख बक्यौता रकम तिर्न बाँकी

होमल्याण्ड खबर

२०७६ माघ ७ गते, मंगलवार ११:२२ मा प्रकाशित

सरकारले उखु किसानलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगलाई दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ ।

गत पुस १८ गते माघ ७ गतेसम्म चिनी उद्योग र सरकारबीच उखु किसानको बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने विषयमा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सो सहमतिको समयसीमा आज सकिँदै छ । तर पनि अधिकांश किसानहरुले पूरै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

उद्योग विभागका अनुसार चिनी उद्योगले उखु किसानलाई ५९ करोड १६ लाख ५४ हजार ७५२ रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेछ । गत आइतबारसम्ममा विभागले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १४ वटा चिनी उद्योगमध्ये सातवटा उद्योगले मात्र उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेका छन् ।

बाँकी सातवटा उद्योगले सरकार र किसानसँग भएको सहमतिपछि केही बक्यौता रकम भुक्तानी गरे पनि पूरै भुक्तानि गर्न सकेका छैनन् ।

उद्योग विभागका प्रवक्ता विनोद खड्काका अनुसार नवलपरासीको लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालक हालसम्म सम्पर्कविहीन छन् । उनले सो मिलले उखु किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम कति रहेको भन्ने समेत जानकारी नगराएको बताए । लुम्बिनी सुगर मिलका सञ्चालको दुई वर्षअघि नै मृत्यु भएको हुँदा उनका परिवारका कुनै सदस्य सम्पर्कमा नआएको बताए ।

श्रीराम सुगर मिल रौतहटले पनि उखु किसानलाई पूरै भुक्तानी गरेको छैन । श्रीराम सुगर मिलले पैसा तिर्न नसक्ने भएपछि जग्गा बिक्री गर्न भनेर भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा चिठी पठाइएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार श्रीराम सुगर मिलले उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न २६ करोड ७७ लाख ७८ हजार ६२३ रुपैयाँ बाँकी छ । सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिलले जम्मा ३ करोड ९० लाख मात्र बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ ।

अन्नपूर्ण सुगर मिलले लामो समयदेखिको ४२ करोड बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो ।

अर्को महालक्ष्मी सुगर मिलले पनि २१ करोड ४० लाख ५८ हजार २ सय २६ रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । अन्य केही सुगर मिलले पनि बाँकी रकम भुक्तानी गरेका छैनन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले सहमति अनुरुप चिनी उद्योगले उखु किसानको बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे प्रशासनिक प्रक्रियाबाट कारबाही अघि बढाइने बताए।

बक्यौता रकम भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलित भएका उखु किसानले सरकार र चिनी उद्योगबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।