३ मंसिर २०८१, सोमबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाको जारी स्थायी समिति बैठकमा गाली र तालीको केन्द्रबिन्दुमा छन्। पार्टीभित्र रहेको त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलन द्विपक्षीय देखिन थालेपछि यो बैठकमा अध्यक्ष ओली आलोचनाको मुख्य निसानामा पर्ने देखिएका हुन्।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह ओलीको पार्टी र सरकार सञ्चालन कार्यशैलीसँग सहमत छैनन्। दाहाल र नेपाल पक्षका नेताले आलोचना गर्ने संकेत बुधबार पहिलो दिनको बैठकमै देखिएको थियो। उनीहरूले एमसीसी सम्झौताका साथै कार्यकारी अधिकार दाहाललाई प्रयोग गर्न नदिइएको, सरकारलाई एकलौटी चलाउन खोजेको, पार्टीलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाइसकेका छन्।
दाहालले बुधबार सम्बोधन र नेपालले ओलीले सम्बोधन गरिरहँदा प्रतिवाद गरेका थिए। यसका अतिरिक्त विधि, पद्धतिअनुसार पार्टी चलाउनुपर्ने, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने आवाज पनि नेपाल समूहका नेताले उठाउने रणनीति बनाएको देखिन्छ। आफ्ना एजेन्डामा नेपाल पक्षले दाहालको साथ खोजेको छ।
नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तले पार्टीमा विधि पद्धतिका विषयदेखि समग्र विषयमा नेताले आआफ्नो विवेक प्रयोग गरेर कुरा उठाउने बताए। ‘बैठकमा समग्र विषयमा कुरा उठ्छन्। सरकारको काम, पार्टी कामका बारेमा कुरा उठ्छन्’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘आफ्ना विवेक प्रयोग गरेर नेताहरूले कुरा उठाउनुहुन्छ।’
ओली पक्षले एमसीसी, सीमा समस्या र समाधान, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायत विषयमा मात्र बैठकमा छलफल चाहेको थियो। तर, बुधबार नेताहरूले सरकारको र पार्टी कामको पनि समीक्षालाई एजेन्डा बनाउन दबाब दिएपछि भने बैठक आरोप÷प्रत्यारोपमा चल्न सक्ने देखिएको छ।
‘यति बेला कोरोना भाइरस जोडिएको विषयमा छोटो छलफल गरेर सरकारलाई साथ दिने बेला थियो, अहिले सरकारको समीक्षा गर्ने बेला थिएन। बैठकमा गलत एजेन्डामा छलफल हुन खोज्दै छ’, ओलीनिकट नेता एवं नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले भने, ‘विपक्षीले पनि अहिले यसैमा सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बेला स्थायी समितिमा सरकारको समीक्षा गर्ने समय सही होइन।’
सरकारको समीक्षाका विषयमा नेपाल र दाहाल पक्षले उठाएको असन्तुष्टिले पनि सरकारको काममा कडाइपूर्वक प्रस्तुत हुन सक्ने अनुमान नेताको छ। त्यसो त २० स्थायी समिति सदस्यले १० वैशाखमा बैठक बोलाउन माग गर्दा सरकारले त्यस बेला ल्याएको अध्यादेशका विषयमा छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए। एमसीसीमा हुने बहस र छलफललाई छाडेर हेर्ने हो भने आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि नेकपाभित्र ओली समूह एउटा कित्तातिर र नेपाल–दाहाल अर्को कित्तातिर देखिन पुगेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्वमा रहेर लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिलाई समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न गरेको हिम्मत, राष्ट्रियताका सवालमा देखाएका कतिपय अडानका कारण पनि आलोचक पक्षले दाहालले सम्बोधनमा भनेजस्तो ‘फाइट टु फिनिस’को अवस्था आउन नसक्ने ओली पक्षका अर्का नेताले बताए।