१३ मंसिर २०८१, बिहीबार
२०७७ कार्तिक २७ गते, बिहीबार १५:३१ मा प्रकाशित
अब सार्वजनिक पद धारण गरेका सरकारी अधिकारीले एउटा मात्र सवारी साधन पाउने भएका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
मापदण्ड अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको अनुमतिबिना नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋण कुनै पनि स्रोतबाट नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न पाइने छैन ।
सैगरी सरकारी पदाधिकारी तथा उच्चस्तरका कर्मचारीहरुले भ्रमण गर्दा प्रयोग गरिने हेलिकोप्टरको भाडा सरकारी कोषबाट प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन् ।
तर विपद्, महामारी, प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षाका क्रममा अति विशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने विशेष अवस्थामा भने सरकारी काेषबाटै भ्रमण गर्न पाइने छ ।
यस्तै सरकारले वैदेशिक भ्रमणमा हुने स्रोतको खर्चमा समेत कटौती गर्ने भएको छ । तर, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वार्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संगठनबाट आयोजना हुने बैठकमा मुलुकको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय र अत्यावश्यक कामका लागि सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले वैदेशिक भ्रमण गर्नुपरेमा भने अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वसहमति लिनुपर्ने छ ।
यसैगरी कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथामका लागि प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भई अग्रपंक्तिमा काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक सार्वजनिक निकायमा कार्यरत पदाधिकारी वा कर्मचारीले पाउने अतिरिक्त भत्ता कटौती हुने भएको छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीले राख्ने निजी सवारी चालक, भान्छे, निजी सहायकलगायत सुविधामा राखिने कामदारलाई अब सरकारले पारिश्रमिकबाहेकका महङ्गी भत्ता, पोशाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य प्रकारको सुविधा दिइने छैन ।
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो । रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन, अडियो—भिडियो, इभेन्ट...Read More
