५ मंसिर २०८१, बुधबार
प्रस्तावित संघीय निजामति सेवा ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै निजामति कर्मचारीहरु विरोध उत्रिएका छन् । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमै कर्मचारीहरुले बिहीबार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । राजपत्र अनंकित कर्मचारी संरक्षण अभियानको अगुवाइमा बिहीबार बिहान निजामति कर्मचारीहरुले सिंहदरबारमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रस्तावित ऐनमा राखिएका कतिपय प्रावधानले कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा असर पार्ने प्रदर्शनमा उत्रिएका कर्मचारीले बताएका छन् । हालै संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेर संसद्मा पेस गरेको निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा-सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको वियधेयकमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा जान पाउने व्यवस्था खारेज गरिएको छ ।
यसअघि उपसचिव र सहसचिवका रिक्त पदमध्ये २०/२० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुँदै आएको थियो । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको व्यवस्था हटाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवाको कोटा बनाइएको छ । विधेयकमा उपसचिव र सहसचिवमा १०/१० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट १० र बढुवाबाट ८० तथा उपसचिवमा अन्तरतह प्रतियोगिताबाट २० र बढुवाबाट ७० प्रतिशत पदपूर्ति गरिने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रस्तावित ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट माथिल्लो पदमा पुगेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधि गणना नहुने व्यवस्था समेत गरिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामति कर्मचारी सेवा ऐन, २०४९ खुला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर माथिल्लो पदमा पुगे अघिल्लो सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था छ । सांसदहरुले भने कर्मचारीहरु काममा भन्दा लोकसेवाको तयारीमा बढी केन्द्रित हुने, दुर्गममा सेवा गर्न नजाने प्रवृति भएकाले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने बढुवाको व्यवस्था हटाइएको बताएका छन् । नयाँ व्यवस्थाअनुसार क्षमतावान युवाले उपयुक्त अवसर प्राप्त गर्ने सांसदहरुको दाबी छ ।