५ मंसिर २०८१, बुधबार
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले इजलासका लागि न्यायाधीश छान्ने अधिकार मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा बहस गर्दै कानुन व्यवसायीहरुले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई बेन्चमा राख्न नहुने तर्क गरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो बताएका हुन् । ‘तपाईहरुलाई न्यायाधीश छान्ने अधिकार छैन,’ जबराले भने, ‘तपाईंहरुले उठाएको कुरा तथ्य, कानुन र संविधानमा आधारित हुनुपर्छ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले बहस गरिरहँदा जबराले प्रश्न गरे– न्यायाधीश छान्ने जिम्मा तपाईहरुलाई दिऊँ रु बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले आफ्नोविरुद्ध फैसला भएको मुद्दाका मान्छे नै मुद्दा लिएर आएका हुनाले त्यस्तो फैसलामा संलग्न न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने आफूहरुको भनाइ रहेको प्रस्ट पारेका थिए । ‘प्रश्न उठेको हुनाले श्रीमानहरूलाई सम्मानपूर्वक विचार गर्नुहोला भन्न चाहन्छु,’ उनले भने ।
न्यायाधीश चयनको विषयमा विवाद भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले मुद्दा पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि एक घण्टाको समय दिएका थिए । लगत्तै मुद्दाको विपक्षका कानुन व्यवसायीले बहस थालेका छन् । उनीहरुले पनि बहसका लागि एक घण्टा समय पाएका छन् ।