मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चकाे अन्तरिम आदेश, २० मन्त्री जिम्मेवारीमुक्त

होमल्याण्ड खबर

२०७८ असार ८ गते, मंगलवार १६:२९ मा प्रकाशित

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको रीटमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनलगत्तै माओवादी छाडेर एमाले भएका मन्त्रीहरुलाई शपथ गराएका थिए भने गत जेठ १७ गते पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको थियो । जसपासमेत सरकारमा सहभागि भएपछि ३ उपप्रधानमन्त्रीसहित १२ मन्त्री र २ राज्यमन्त्रीले जेठ १७ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिएका थिए । त्यस्तै गत जेठ २७ गते गृहमन्त्री खगराज अधिकारीसहित ७ मन्त्रीले शपथ लिएका थिए ।

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

‘धन्यवाद पत्र’ लिएर बिदा भए निर्वाचन प्रहरी

शान्तिसैनिकको सुरक्षामा नेपालको जोड

समानुपातिकतर्फ ५१ दलले कटाएनन् ‘थ्रेस होल्ड’

सुनको मुल्य तोलाको दुई हजारले बढ्यो