२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।


दुवैले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको दाबी राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएपछि १४९ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालय पुग्नु भन्दा राष्ट्रपतिलाई अर्को विश्वसनीय आधार के चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भने ७६ (३) अनुसारका प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को प्रयोग नगरी ७६ (५) मा जान मिल्छ भनेर उनीहरुलाई प्रश्न गरेका छन्।
७६ (२) को विश्वासको मत नपाएर ७६(३) को सरकार बनेको हो? प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरेका छन्, ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरी ७६ (५) मा जान सकिन्छ ?