संवैधानिक सुनुवाइबिनै धमाधम नियुक्ति

होमल्याण्ड खबर

२०७८ असार ११ गते, शुक्रबार १०:३१ मा प्रकाशित

संवैधानिक सुनुवाइविना नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसकेमा सम्बन्धित नियमावलीमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४५ दिनअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकालाई बिहीबार नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट थाहा भएको छ ।संविधानको धारा दुई सय ९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट थाहा भएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपीनराज निरौला चयन हुनुभएको छ ।राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्यमा जया घिमिरे, सावित्रीकुमारी शर्मा र सुन्दर पुर्कोटी नियुक्त हुनुभएको छ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिमिल्सेना र सदस्यहरूमा पुष्पराज तिमिल्सिना तथा मानप्रसाद खत्री नियुक्त भएको बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

सम्बन्धित खबर

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच छलफल

नेप्से परिसूचक २३ अङ्कले वृद्धि

केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकामा वायुप्रदूषण

बालेनलाई कमल थापाको अफर- ‘हिन्दूराष्ट्र स्वीकारे राप्रपाले दुई-तिहाइ पुर्‍याइदिन्छ’

जिप र मोटरसाइकल ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु

खाडीमा इरानी आक्रमण, तेल १०० डलर नाघ्यो