२८ फाल्गुन २०८२, बिहीबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शुक्रबार रिट निवेदक पक्षबाट बहस हुने भएको छ । संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइको क्रममा रिट निवेदक पक्षले शुरुवाती बहस गर्ने आज अन्तिम दिन हो ।
आज रिट निवेदकको तर्फबाट २९ जना कानुन व्यवसायीहरुलाई बहसका लागि ३ देखि ३० मिनेटसम्मको समय निर्धारण गरिएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद भण्डारी र सतिषकृष्ण खरेलले सबैभन्दा बढी ३०/३० मिनेट समय पाएका छन् । त्यस्तै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानका लागि २५ मिनेट समय निर्धारण गरिएको छ ।


वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर र अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यलाई २०/ २० मिनेट तथा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईलाई १५ मिनेट समय छुट्याइएको छ । आइतबारदेखि सरकारी पक्षको बहस सुरु हुनेछ ।
गत जेठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।
यो कदम असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन् । ती रिटहरुमाथि यही असार ९ गतेदेखि निरन्तर बहस हुँदै आएको छ ।
काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सारेका विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको तर्फबाट दायर रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्न मागसमेत गरिएको छ ।